हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी! कैबिनेट ने बिजली भार बढ़ाने की दी मंजूरी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन

Haryana Cabinet: कैबिनेट ने फैसला किया है कि जिन किसानों को अपने ट्यूबवेल को फिर से बोरिंग करना है, उन्हें बिना किसी नई शर्त के पहले के कनेक्शन पर बिजली आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

Source : @cmohry

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने गुरुवार (27 जून) को कहा कि किसान एक जुलाई से अपने कृषि ट्यूबवेल पर बिजली भार बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य राज्यभर के किसानों का कल्याण करना है.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो किसान अपने कृषि ट्यूबवेल पर बिजली लोड बढ़ाना चाहते हैं, वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि जिन किसानों को अपने ट्यूबवेल को फिर से बोरिंग करना है, उन्हें बिना किसी नई शर्त के पहले के कनेक्शन पर बिजली आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी.

संविदा संकाय नीति को मंजूरी 
नायब सिंह सैनी ने कहा कि कैबिनेट के एजेंडे में 19 विषय थे और सभी को मंजूरी दे दी गई है. वहीं एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि हरियाणा सरकार ने मेडिकल, डेंटल व नर्सिंग कॉलेजों में प्रोफेसर और अन्य शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए संविदा संकाय (कॉन्ट्रैक्चुअल मैनपावर) की नियुक्ति की नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार करना है, क्योंकि राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे राज्य के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके.

इस फैसले से इन संस्थानों में योग्य संकाय सदस्यों की तत्काल कमी दूर की जा सकेगी. सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर लागू होने वाली आरक्षण नीति का भी इन संविदा भर्तियों में पालन किया जाएगा. इस नीति से मंजूरी मिलने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जाएगी.

इसी तरह, नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर भर्ती की जाएगी. इनकी नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर दो साल और फिर दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या फिर जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है. शिक्षण फैकल्टी के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक होगी.

गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को दी गई जमीन
मंत्रिमंडल ने सिरसा के गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 77 कनाल 7 मरला और गुरु नानक पब्लिक स्कूल को 6 कनाल 9 मरला भूमि हस्तांतरित करने को स्वीकृति दी है. मंत्रिमंडल ने इस भूमि को बिना स्टांप ड्यूटी के गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को उपहार स्वरूप देने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने दो शहीदों सिपाही सत्यवान और कैप्टन कपिल कुंडू की बहनों को सरकारी नौकरी देने के लिए भी मंजूरी दे दी है.

सत्यवान की बहन मंजू रानी को प्राथमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पद पर क्लर्क के पद पर और कैप्टन कपिल कुंडू की बहन काजल कुंडू को रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी (ग्रुप-बी) के पद पर सरकारी नौकरी दी गई है.