हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले CM नायब सैनी का किसानों को बड़ा तोहफा, 525 करोड़ रुपये का बोनस किया जारी
Haryana Polls 2024: हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपये की पहली किस्त की राशि जारी की है. वहीं मुख्यमंत्री ने 8 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोलने की घोषणा की है.
Haryana Latest News:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. सीएम सैनी ने किसानों के खाते में पहली किस्त की राशि जारी कर दी है. 525 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है. वहीं उन्होंने बताया कि जो दूध विक्रेता घर-घर जाकर दूध देते हैं, उन्हें दयालू योजना के अंदर लाया जाएगा.
5 लाख 20 हजार किसानों को पहेली किस्त जारी
सीएम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 लाख 20 हजार किसानों के खाते में पहली किस्त जारी की गई है. प्रक्रिया शुरू हो चुकी है धीरे-धीरे सभी किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा, ताकि उनके खर्चे को कम किया जा सके. जितने भी किसानों ने सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको 2 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है.
LIVE: मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेस को कर रहे हैं सम्बोधित https://t.co/DYbNODj42C
— CMO Haryana (@cmohry) August 16, 2024 [/tw]
8 जिलों में खुलेंगे पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक
प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक संचालित है. राज्य के शेष आठ जिले जिसमें पंचकूला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर शामिल हैं, इनमें भी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे. इससे प्रदेश के पशुपालकों को पैथालॉजी, गायनोलॉजिस्ट, माइक्रो बायोलॉजी, सर्जरी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा मिलेगी.
दुग्ध वितरकों का बीमा करेगी सरकार
इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि घरों में दूध सप्लाई करने वाले दूधियों का सरकार बीमा कराएगी. प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत इन दूधियों को कवर किया जाएगा. जिनकी आय 3.20 लाख हजार से कम है, उनको प्रदेश की दयालु योजना से जोड़ा जाएगा. इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उन्हें वित्तिय सहायता दी जाएगी, क्योंकि हमारे दूधिए हर मौसम में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं.
एक्सटेंशन लेक्चरर्स को मिलेगी जॉब गारंटी
वहीं सीएम सैनी ने ऐलान किया कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में नियुक्त एक्सटेंशन लेक्चरर्स को भी जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी. 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है.
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