Haryana News: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम (Gugram) में रेसिडेंट सोसाइटी में नागरिक सुरक्षा को लेकर लघु सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक की अध्यक्षता गुरुग्राम के एडीसी हितेश कुमार मीणा ने की. बैठक में एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि, गुरूग्राम में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रिहायश करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. जिले में जिन 23 बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना है, उनके बिल्डर अपना बिल्डिंग प्लान जल्दी तैयार कराए. इस दौरान उन्होंने बिल्डर्स, आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की.
बिल्डर अपना प्लान जल्दी जमा कराएं
गुरुग्राम के एडीसी हितेश कुमार मीणा ने बैठक में कहा कि, कंसलटेंट एजेंसी और बाकी पक्ष जानने के बाद यह तय किया गया है कि किसी भी सोसायटी के ढांचे में जो भी खामियां पाई जाएंगी उसे ठीक करवाने के लिए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से रेट निर्धारित कर दिए गए हैं. इसमें से आधा खर्च आरडब्ल्यूए और आधी राशि बिल्डर द्वारा वहन की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी तक जिन बिल्डर्स ने अपना प्लान नहीं दिया है, वो एक सप्ताह में अपना प्लान तैयार करके जमा करवा दें ताकि उनके द्वारा बनाए गए इमरतों का ऑडिट करवाया जा सके. इस दौरान विशेषज्ञों की ओर से इन बिल्डिंग के टेस्ट भी करवाए जाएंगे.
प्रशासन की प्रथमिकता लोगों की सुरक्षा
एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि. जिन लोगों ने अपना फ्लैट खरीद लिया है और अभी तक उसका कब्जा नहीं लिया है, तो उनको मरम्मत कार्य में होने वाला खर्च वहन करना होगा. इसके अलावा जो फ्लैट अभी तक बिके नहीं है, उनका खर्चा बिल्डर कंपनी को उठाना पड़ेगा. उन्होंने बैठक में उपस्थित आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों और बिल्डर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों का पक्ष सुना और कहा कि, दोनों के तालमेल से ही सोसायटी की इमरतों का काम करवाया जाएगा. जिला प्रशासन का मकसद है कि गुरूग्राम की सभी सोसायटी में लोग सुरक्षित ढंग से रहें. इस मौके पर डीटीपी (ई) मनीष यादव, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रवीण चौधरी सहित विभिन्न आरडब्ल्यूए व बिल्डर्स के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे.
(गुरुग्राम से राजेश यादव की रिपोर्ट)