Dwarka Expressway: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक कर गुरुग्राम हिस्से के द्वारका एक्सप्रेसवे को खोलने की मांग की है. उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम हिस्से का कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया जाना चाहिए.


उन्होंने कहा कि दिल्ली हिस्से का कार्य पूरा होने में भी चार-पांच माह और लग सकते हैं. ऐसे में गुरुग्राम के हिस्से को खोलकर गुरुग्राम के लोगों को राहत दे देनी चाहिए. नितिन गडकरी ने इस पर सहमति जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए की गुरुग्राम हिस्से में बने द्वारका एक्सप्रेसवे कोई यातायात के लिए खोल दिया जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जल्द ही एक्सप्रेस वे का दौरा कर इसे यातायात के लिए खोल दें. 


राव इंद्रजीत ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. इस दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर चर्चा की ओर देरी से चल रही योजनाओं को जल्द से पूरा करने की मांग की है.  केंद्रीय मंत्री ने गडकरी से गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक एलिवेटेड रोड बनाने की चर्चा करते हुए कहा कि 2017 के नोटिफिकेशन के अनुसार हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक एनएचएआई का भाग था, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों ने इसको एलिवेटेड बनाने के स्थान पर डी स्कोप कर दिया.


एलिवेटेड रोड बनाने की मांग को लेकर मिले राव इंद्रजीत सिंह 


राव इंद्रजीत ने कहा कि दिसंबर 2022 को नितिन गडकरी साथ हुई मीटिंग में भी इस रोड को एलिवेटेड बनाने पर सहमति व्यक्त की गई थी और इस पर होने वाले खर्च का वहन एनएचएआई से करने पर सहमति बनी थी. राव इंद्रजीत सिंह ने गडकरी को बताया कि प्रगति की बैठक में नहीं के अधिकारियों ने इस लिंक को डी स्कोप कर दिया है, जो की नीतिगत नहीं है.


राव इंद्रजीत सिंह ने गडकरी को  2017 का नोटिफिकेशन दिखाया. जिसमें इस रोड को एनएचएआई का भाग माना गया है. गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस रोड को पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार एनएच का पार्ट माना जाए और इसे एलिवेटेड बनाने की योजना तैयार की जाए. बैठक में मौजूद जीएमडीए के अधिकारियों ने कहा कि हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अतिक्रमण भी तेजी से हटाया जा रहा है. जीएमडीए के अधिकारियों ने गडकरी को बताया कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से ही किया जाता है, जबकि राशि जीएमडीए की ओर से जमा कर दी जाएगी.


(राजेश यादव की रिपोर्ट)


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