Gurugram News: गुरुग्राम की निजी कॉलोनीवासियों को बड़ी राहत, आसानी से मिलेगी बिजली, HERC ने बनाया ये नियम

Gurugram Private Colonies News: गुरुग्राम में उपभोक्ताओं की मांग पर बिजली कनेक्शन और आवश्यकता अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने नए नीति नियमों को अधिसूचित किया है.

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram) में अब निजी कॉलोनी में भी बिजली के कनेक्शन लग पाएंगे. पहले निजी कॉलोनी में बिजली के कनेक्शन नहीं लग पाए थे, क्योंकि निजी कॉलोनी पास नहीं होती थी, इसलिए बिजली कनेक्शन की दिक्कत कॉलोनी के लोगों को झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बल्कि निजी कॉलोनी में हर घर बिजली मिल पाएगी. ऐसे में किसी भी घर में अब अंधेरा नहीं रहेगा.

विद्युत बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की मांग पर हर घर बिजली पहुंचेगी. बिजली निगम ने निजी बिल्डरों की ओर से किसी भी डिफॉल्ट को रोकने, टाउनशिप में आवश्यक विद्युत बुनियादी ढांचे का निर्माण, उपभोक्ताओं को मांग पर बिजली कनेक्शन और आवश्यकता के अनुसार विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) की ओर से नए नीति नियमों को अधिसूचित किया गया है.

डेवलपर्स को सब-स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं

वहीं अब डेवलपर्स को सब-स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है और न ही बैंक गारंटी शुल्क वहन करना होगा. सब-स्टेशनों का निर्माण यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन की ओर से किया जाएगा. अब डेवलपर को सिर्फ अपनी कॉलोनी के लोड का भुगतान करना होगा. उसका सब-स्टेशन पूरा करने का दायित्व और उसका खर्च काफी कम हो जाएगा. बल्कि पहले ऐसा नहीं होता था. 

डेवलपर्स की लागत में आएगी कमी

एचईआरसी के नए नियमों के अनुसार वर्तमान नियमों की अपेक्षा डेवलपर की लागत में कमी आएगी. डेवलपर और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. सब-स्टेशनों के लिए भूमि की आवश्यकता भी कम की गई है. 33 केवी स्विचिंग सब स्टेशन के लिए 500 वर्ग गज से 400 वर्ग गज तक, 33/11 केवी सब-स्टेशन के लिए 2 एकड़ से आधा एकड़ तक, 132 केवी सब-स्टेशन के लिए 5 एकड़ से 3.25 एकड़ तक की आवश्यकता होगी. 5 एमवीए तक के छोटे डेवलपर के लिए भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है. डेवलपर कॉलोनी में व्यक्तिगत कनेक्शन जारी किए जाएंगे.

नहीं करना होगा सेवा कनेक्शन शुल्क का भुगतान

वहीं अब उपभोक्ताओं को सेवा कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो वर्तमान में एक फेस की बिजली आपूर्ति के लिए 500 रुपये प्रति किलोवाट और 3 फेस की आपूर्ति के लिए 1000 प्रति किलोवाट है. एचईआरसी के निर्देशानुसार यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन की ओर से डेवलपर को एक महीने के भीतर सभी मंजूरी दे दी जाएगी, ऐसा न करने पर उसे यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन से एनओसी माना जाएगा. बल्कि अब यह कहा जाएगा कि हर घर बिजली पहुंच पाएगी. निजी कॉलोनी में यह सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी जो अब बिजली निगम की तरफ से उपलब्ध हो पाएगी.