Haryana News: कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी! पूर्व CM बोले- 'नूंह में जो भी हुआ वह सरकार की विफलता...'
भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, सत्र के पहली दिन की कार्यवाही में कांग्रेस ने बाढ़ का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने इस पर डिस्कशन नहीं किया. उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र परेशान पत्र बन चुका है.
Haryana News: हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शनिवार को प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे. नूंह यात्रा पर हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना है कि, यात्रा की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. उस समय जो कुछ भी हुआ वह सरकार की विफलता के कारण था. यात्रा से दस दिन पहले उकसावे वाली बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी राज्य सरकार ने निवारक उपाय नहीं किए. हमने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है और कल अध्यक्ष ने कहा कि, इसे टिप्पणियों के लिए सरकार के पास भेजा गया है.
वहीं हुड्डा ने कहा कि, सत्र के पहली दिन की कार्यवाही में कांग्रेस ने बाढ़ का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने इस पर डिस्कशन नहीं किया. उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र परेशान पत्र बन चुका है. ये जनविरोधी पोर्टल बंद होना चाहिए. साथ ही नूंह में नेट बंद होने पर हुड्डा ने कहा कि यात्रा कोई भी निकाल सकता है. सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. सरकार को पता था कि नूह में हिंसा हो सकती है लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, ये सरकार की विफलता है. उन्होंने मांग की कि नूंह मामले की जांच सिटिंग जज से करवानी चाहिए.
#WATCH | Haryana Congress leader Bhupinder Singh Hooda on Nuh Yatra says, "The Yatra's security, and to maintain law & order is the government's responsibility...Whatever happened back then was due to the failure of the government...Despite inputs (possibility of violence), the… pic.twitter.com/ZIt86ZFMog
— ANI (@ANI) August 26, 2023
सरकार ने सही समय पर उचित कदम क्यों नहीं उठाया?
होम मिनिस्टर ये कहे कि मुझे तीन बजे पता चला, ये सरकार की विफलता है. पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आते ही OPS लागू की जाएगी. पहले भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि, 'नूंह विधायक आफताब अहमद ने डीसी और एसपी को सूचित किया था. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काने वाली बातें चल रही हैं और निवारक कदम उठाए जाने चाहिए. यात्रा से दस दिन पहले ये उकसावे वाली बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. सब कुछ पहले से जानने के बावजूद सरकार ने सही समय पर उचित कदम क्यों नहीं उठाया? सरकार पूरे मामले की न्यायिक जांच से क्यों भाग रही है?'
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