Haryana News: हरियाणा सरकार ने सोमवार को राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है. इसमें ईवी वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है. CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है.
ईवी नीति का उद्देश्य पर्यावरण को सरंक्षित करना है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है. साथ ही हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना है. इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है. ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और ईवी तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है.
यह नीति ईवी प्रौद्योगिकी में नए विनिर्माण और मौजूदा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ईवी विनिर्माण क्षेत्र में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके कंपोनेंट्स, ईवी बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि बनाने वाली कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी के साथ इंसेंटिव दिया जाएगा. हरियाणा सरकार ने 2030 तक राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले 100 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है.