Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को अधिकारियों को 2023-24 के लिए राज्य के बजट में की गई घोषणाओं का समय पर कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया. प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में सीएम खट्टर ने कहा कि एक अप्रैल से बजट में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक अधिकारी तत्परता के साथ काम करे ताकि राज्य के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके.
'योजना को लागू करने से पहले विस्तार से करें उसका अध्ययन'
सीएम ने कहा कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले विभाग उस योजना का विस्तार से अध्ययन करें और सुनिश्चित करें कि योजना को समय पर लागू किया जा सके, ताकि आम आदमी को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके.
'उपचारित अपशिष्ट जल का हो भरपूर इस्तेमाल'
बैठक में अन्य मुद्दों पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि उपचारित अपशिष्ट जल का पुन इस्तेमाल राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है इसलिए इसके उपयोग पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए. एक आधिकारिक बयान के अनुसार सीएम ने निर्देश दिया कि बिजली संयंत्र, उद्योगों और कृषि क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल का अधिकतम और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए.
इस साल 70 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य
वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 100 किलोमीटर सीवर पाइप लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इसी वर्ष पूरा कर लिया जायेगा. वहीं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने सीएम को बताया कि किसानों को पीएम कुसम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में हरियाणा पूरे देश में सबसे आगे हैं. इसके अलावा इस साल 70 हजार सोलर पंप लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा अधिकारियों ने सीएम को बताया कि म्हारा गांव जगमग योजना के तहत 5,694 गांवों को लगतार बिजली दी जा रही है. बचे हुए गांवों को भी जल्द इस स्कीम से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि यमुनानगर में 800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और काम इसी साल शुरू होने की संभावना है.
'वरिष्ठ नागरिकों का किराया 50 प्रतिशत तक कम हो'
वहीं सीएम खट्टर ने कहा कि लोगों को किफायती और आरामदायक पब्लिक यातायात की सुविधा मुहैया कराने के लिए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में और बसों को जोड़ा गया है, अब बसों की संख्या 5300 हो गई है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की पूर्व घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल से वर्षिठ नागरिकों को रोडवेज की बसों में किराए में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना सुनिश्चित किया जाए. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सभी जिलों में ई-टिकटिंग व्यवस्था लागू कर दी गयी है. साथ ही छह बस पोर्ट बनाने का काम तेजी से चल रहा है. वहीं, नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गुरुग्राम में हेली हब बनाने के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा सर्वे कराया गया है.
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