Haryana News: हरियाणा सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की बाकी मांगों को पूरा करने पर काम शुरू कर दिया गया है. आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केसों की वापसी संयुक्त किसान मोर्चा की प्रमुख मांगों में से एक रहा है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर चले आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केसों को वापस लेने की प्रक्रिया जारी है. सीएम ने हालांकि उन मामलों के बारे में भी जानकारी मुहैया करवाई है जो वापस नहीं लिए जाएंगे.
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राज्य में 276 मुकदमे दर्ज किए गए और गंभीर अपराधों को छोड़कर अधिकतर को वापस लिए जाने की प्रक्रिया जारी है. आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ राज्य में दर्ज मुकदमों से जुड़े सवाल के जवाब में खट्टर ने विधानसभा में कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आंदोलन के दौरान 276 मुकदमे दर्ज किए गए.
अभी तक 61 मामलों पर प्रगति नहीं हुई है. सीएम ने कहा, ''इनमें से चार मुकदमे गंभीर अपराध के तहत दर्ज हैं. बाकी बचे 272 मुकदमों में से 178 में आरोपपत्र तैयार किया जा रहा है जबकि 57 मामलों में प्रगति नहीं हुई है.''
गंभीर अपराध वाले केस नहीं होंगे वापस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेगी.
बता दें कि आंदोलन को खत्म करते वक्त संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी केसों को वापस लेने की मांग रखी थी. केंद्र सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया था कि हरियाणा सरकार ने केस वापस लेने का वादा किया है. संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 15 जनवरी को दिल्ली में होनी है.