Haryana News: हरियाणा सरकार ने रविवार को कहा कि वह राज्य के सात जिलों में दलहन और तिलहन की फसल उगाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देगी. यह योजना दक्षिण हरियाणा के सात जिलों - झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और नूंह में किसानों के लिए खरीफ 2022 सत्र के दौरान लागू की जाएगी.
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी. प्रवक्ता ने कहा कि सरकार किसानों की लागत कम करके उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. फसल विविधीकरण के प्रयासों के तहत दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है.
सरकार ने बनाया ये प्लान
इससे पहले हरियाणा सरकार प्रदेश में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है. इसके लिए बागवानी विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो युवाओं को ड्रेगन फ्रूट, खजूर व मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ प्रशिक्षण दिलवाने का काम भी करेगी.
इसके साथ ही हरियाणा के आलू किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और पेरू के अंतरराष्ट्रीय आलू केन्द्र के बीच सहयोग के लिए एक अनुबंध हुआ है. जिसमें किसानों को आलू के तापरोधी उन्नत किस्म के बीज मिलेंगे. इससे पहले खट्टर सरकार ने देशी कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.