Haryana Government Reverses Loan Decision For Universities, Grant Will Continue: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने राज्य के विश्वविद्यालयों (Haryana Universities Protest) द्वारा भारी विरोध के बाद उन्हें लोन देने का अपना फैसला बदल दिया है. अब पहले की तरह सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटीज को अनुदान (Haryana Government Universities Grant) दिया जाएगा. हरियाणा सरकार ने 29 अप्रैल को राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान की जगह पर लोन देने का फैसला पारित किया था. इसके बाद से ही लगातर सरकार के इस निर्णय की आलोचना भी हो रही है और इस पर जमकर हंगामा भी मच रहा है. अंतत: सरकार (Haryana Government Withdrew Decision) ने अपना ये फैसला वापस ले लिया है.
क्या कहना है अब सरकार का –
राज्य के विश्वविद्यालयों (Haryana State-Run Universities) द्वारा सरकार के इस फैसले का खूब विरोध हुआ. आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने अपना लोन वाला फैसला वापस लेते हुए कहा, ‘राज्य, अनुदान सहायता के रूप में गैर-वसूली योग्य वित्तीय सहायता के माध्यम से विश्वविद्यालयों को समर्थन जारी रखेगा’.
पहले दिन से हो रहा है विरोध-
जिस दिन से सरकार ने स्टेट द्वारा संचालित यूनिवर्सिटीज को 147.75 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव किया था, उसी दिन से इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही थी. ऐसा राज्य के विश्वविद्यालयों को उनकी वित्तीय जिम्मेदारियां समझाने के लिए किया गया था.
क्या कहना था यूनिवर्सिटीज का –
इस फैसले का टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ सबने मिलकर विरोध किया. उनका तर्क था कि लोन को चुकता करने के लिए उन्हें फीस बढ़ानी होगी. ये निर्णय ऐसे समय में नहीं लिया जा सकता जब छात्र और उनके अभिभावक पहले से ही आर्थिक मार झेल रहे हों. महामारी के दौरान अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है.
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