हरियाणा में नर्सिंग ऑफिसर्स को स्वास्थ्य मंत्री से मिली निराशा, अब काले बिल्ले लगाकर करेंगे काम

Haryana News: हरियाणा नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को अपनी मांगें सौंपीं, लेकिन निराशाजनक प्रतिक्रिया मिली। इस प्रतिक्रिया से निराश होकर, नर्सिंग ऑफिसर अब आंदोलन की योजना बना रहे हैं.

हरियाणा नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को अपनी मांगें सौंपीं

Source : राजेश यादव

Haryana Nursing Officers News: ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की ओर से स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता के आवास पर जाकर उनके समक्ष अपनी मांगें रखी. उनकी मांगों को सुनकर स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने कोई संतोषजनक, ठोस जवाब नहीं दिया. इससे प्रदेश में सभी नर्सिंग ऑफिसर्स में रोष है.

ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की प्रधान सुनीता ने बताया कि गुरुवार (18 जुलाई) को एसोसिएशन सेक्रेटरी सन्तोष अहलावत, महेंदरी, पुष्पा, प्रोमिला, शारदा, नरेश, रेखा, सरोज, मीना दलाल आदि हिसार स्थित स्वास्थ्य मंत्री डा. कमल गुप्ता के कार्यालय पर पहुंचे. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई.

नहीं हुई कोई कार्रवाई
इस मुलाकात में भी स्वास्थ्य मंत्री पहले की तरह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. बार-बार इस तरह से होने पर नर्सिंग एसोसिएशन ने रोष जताया है. इसके विरोध में अब नर्सिंग ऑफिसर्स आंदोलन की राह पकड़ेंगे. प्रधान सुनीता ने बताया कि 26 जून 2024 को भी एसोसिएशन की ओर से मांग पत्र स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा कार्यालय में दिया गया था.

उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद 10 जुलाई 2024 को फिर से उन्हें विधानसभा में नर्सिंग ऑफिसर्स की मांगों से अवगत कराने के लिए गए. तब उनके निजी सचिव ने हिसार में आने का समय दिया था.

काम करते हुए जताएंगी अपना विरोध
प्रधान सुनीता ने कार्यकारिणी से मंत्रणा करके घोषणा की कि 23 जुलाई को अस्पतालों में ड्यूटी पर काले बिल्ले लगाकर नर्सिंग ऑफिसर्स काम करते हुए अपना विरोध जताएंगी. इसके बाद 28 जुलाई 2024 को सीएम सिटी में मुख्यमंत्री हरियाणा के कार्यालय का घेराव किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ नर्सिंग ऑफिसर्स अस्पतालों में ड्यूटी करते हैं.

सरकार की ओर से स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को सफल बनाने में नर्सिंग ऑफिसर्स की अहम भूमिका रहती है. बात जब उनके अपने हकों की आती है तो सरकार, मंत्री कुछ नहीं करते. सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचकर उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए.