Punjab Politics: चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर दो राज्यो के CM में तकरार, सुक्खू ने मांगी ‘रॉयल्टी’ तो मान बोले- ‘ऐसी बेतुकी मांग…’

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ पर हिमाचल के हिस्से की दावेदारी जताई है. जिसको सीएम मान ने बेतुका करार दिया है. वहीं पंजाब के कांग्रेस और बीजेपी को अपना स्टैंड क्लीयर करने की चुनौती दी है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फोटो साभार- Bhagwant Mann Twitter)

Punjab News:  चंडीगढ़ पर हिमाचल की हिस्सेदारी के दावे को लेकर पंजाब में सियासी पारा सातवें आसमान पर है. चंडीगढ़ पर 7.19 हिस्सेदारी का दावा ठोकने वाले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से रायल्टी हासिल करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे सियासी साजिश करार देते हुए कहा कि ऐसे बेतुकी मांग पूरी नहीं होने दी जाएगी. 

लीगल एक्शन लेने की तैयारी में पंजाब सरकार
हिमाचल प्रदेश सरकार के दावे के बाद अब पंजाब सरकार पर लीगल एक्शन लेने के लिए ओपिनियन ले रही है. जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने जब प्रोजेक्ट स्थापित किए थे तब रॉयल्टी का कोई प्रावधान नहीं था. 

बीजेपी अपना स्टैंड क्लीयर करें
सीएम भगवंत मान ने हिमाचल सरकार के फैसले को बेतुका करार देते हुए पंजाब कांग्रेस और बीजेपी को अपना स्टैंड क्लीयर करने की चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की चुनौती हैरानीजनक है. सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा से अपनी स्थिति क्लीयर करने के लिए कहा है. सीएम मान ने बाजवा पर तंज कसते हुए कहा कि बाजवा जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन है उन्हें इस मामले पर भगवा पार्टी का स्टैंड भी क्लीयर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि कुछ नेता दूसरे राज्यों में राजनीतिक फायदे के लिए अपने प्रदेश के हितों को लेकर अपना रुख बदल लेते हैं. 

हिमाचल सीएम सुक्खू बनाई है कमेटी
आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से रायल्टी हासिल करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की है. इस कमेटी के नेतृत्व का जिम्मा कृषि मंत्री चंद्रकुमार को सौंपा गया है. वहीं इस कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, बागवानी मंत्री जगत सिंह और ऊर्जा सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है.