Punjab  Schemes: पंजाब में राज्य सरकार ने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अलग-अलग योजनायें चलायी हुयी हैं. अगर आप इन योजनाओं को लेकर अनजान हैं तो एक बार इन योजनाओं पर नज़र ज़रूर डालें. आइये आपको बताते हैं इन योजनाओं के बारे में-


1. महिलाओं के लिए रियायती बस यात्रा सुविधा


पंजाब में रहने वाली 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं और राज्य सरकार से सम्बंधित कर्मचारियों को  पंजाब रोडवेज और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में मुफ्त यात्रा की रियायत दी जाती है जो तारीख 1.12.97 से लागू की गयी है. राज्य सरकार ने अब इस नीति में आंशिक रूप से बदलाव किया है और अब राज्य सरकार में 50% रियायत बस किराए पर सुविधा प्रदान की जा रही है. यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा स्पोंसर्ड है.


2. लिंगानुपात में सुधार के लिए जागरूकता कार्यक्रम


कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और राज्य में असंतुलन लिंगानुपात में सुधार करने के लिए इस जागरूकता कार्यक्रम को चलाया गया. जिसमे महिलायें  1000 पुरुष के मुकाबले 874 है, यह विभाग जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों के माध्यम से जनता के बीच गंभीर प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है.


3. माई भागो विद्या योजना


पंजाब सरकार ने 2011-12 के दौरान राज्य में माई भागो विद्या योजना शुरू की. योजना का उद्देश्य छात्राओं के नामांकन को सरकारी स्कूल में आगे की पढ़ाई जारी रखने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है. योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं से 12वीं कक्षा की सभी छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल प्रदान की जाती है.


4. बेबे नानकी लाडली बेटी कल्याण योजना


योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना और लड़कियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है. साथ ही परिवारों को समय-समय पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि उन पर बालिका के जन्म का बोझ न पड़े. इस योजना के तहत, लाभार्थी लड़की का जन्म 1.1.2011 के बाद हुआ हो और लड़की  के माता-पिता पंजाब की स्थायी निवासी हो.


5. विधवाओं और ज़रूरतमंद महिलाओं लिए घर, जालंधर


इसमें विधवाओं और ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके बच्चों के साथ उनकी आजीविका और कपड़ों के लिए नकद राशि मिलती है. जिसमे सहायता की राशि बढ़ाकर 2000/- रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दी गयी है. इसके अलावा उन्हें मुफ्त आवास, बिजली, पानी और चिकित्सा सहायता मिलती है..


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