Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही अपने हरियाणा बीजेपी (BJP) ने अपने कार्यकर्ताओं को साधना शुरू कर दिया है. शनिवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) करनाल में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे. यहां कृपाल आश्रम में आयोजित प्रोग्राम में सीएम के पहुंचते ही सारे मीडिया कर्मियों को बाहर निकाल दिया गया. यहां बंद कमरे में सीएम ने एक घंटे तक कार्यकर्ताओं से बातचीत की. बैठक के बाद जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस बार चुनाव में पार्टी को पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी.


वहीं बैठक में अपनी बात रखकर बाहर निकले कई कार्यकर्ताओं के मुताबिक, अंदर की बात बाहर नहीं करने की स्पष्ट हिदायत है. इसलिए वह कुछ नहीं बोल सकते है. इसकी जानकारी सीएम खुद ही बताएंगे कि बैठक में हुआ क्या? मिली जानकारी के अनुसार, सीएम के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं ने अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने का मामला भी उठाया. करनाल में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा बड़ा है और यहां लैंड माफिया लगातार इंलीगल कॉलोनियां बना रहे हैं.  चूंकि, अब अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है इसलिए लैंड माफिया की एक्टिविटी भी बढ़ गई है.






सीएम ने कांग्रेस पर किया तंज


दो दिवसीय करनाल दौरे पर पहुंचे सीएम ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के इस दावे पर कि हरियाणा में बीडेपी की सीटें सिंगल डिजिट में आएंगी इसपर सीएम ने कहा कि, नाच न आए आंगन टेढ़ा. 10 साल पहले प्रदेश में जिस तरह का राज कांग्रेस का था, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं. 10 साल में हरियाणा में हमारे द्वारा किए गए काम से सारे प्रदेशवासी खुश हैं. हर जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं. आने वाले समय में प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी.


रेसलर्स को लेकर बोले सीएम खट्टर


वहीं बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले रेसलर्स के पक्ष में खाप पंचायतों के अल्टीमेटम से जुड़े सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि, यह मामला काफी समय से चल रहा है. केंद्र सरकार इसे देख रही है. निश्चित रूप से कोई न कोई हल इसमें निकलना चाहिए. हमने अपनी ओर से प्रयत्न किए थे. कुछ लोगों से बातचीत हुई, लेकिन फैसला होते समय छोटी-मोटी कमियां रह जाती हैं. इसके बाद कुछ संगठन खड़े हो गए और फैसला होते-होते रह गया. मुख्यमंत्री ने खाप पंचायतों से निवदेन किया कि, वह मामले को हल करने में आगे आएं और सहयोग करे ताकि असली विवाद पर फैसला हो सकें.



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