Haryana: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) से बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2004-07 के दौरान मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं को लेकर धन शोधन मामले की जांच के संबंध में पूछताछ की. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हुड्डा (76) का बयान दर्ज किया.
ईडी की यह जांच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों की कथित तौर पर मिलीभगत से 2004 और 2007 के बीच हरियाणा के मानेसर में भूमि के अवैध रूप से अधिग्रहण से संबंधित है. भूमि अधिग्रहण के इस मामले में कई किसानों और भूमि मालिकों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है. एजेंसी ने हरियाणा पुलिस के की एक प्राथमिकी के आधार पर सितंबर, 2016 में कथित भूमि घोटाले में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था.
सीबीआई भी कर रही है इस मामले की जांच
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी इस मामले में जांच कर रहा है. इस मामले में सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. भूपेंद्र सिंह हुड्डा साल 2019 में भी स्पेशल कोर्ट में पेश हो चुके हैं. अगस्त 2014 में प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम के मानसेर, नौरंगपुर और नखड़ौला गांवों के किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन सस्ते दाम में खरीद ली थी.
आरोप है कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डरों को औने-पौने दाम में बेच दिया गया था. इस मामले में 108.79 करोड़ रुपये की जमीन अटैच की जा चुकी है. अब इसी मामले में ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की है.
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