Haryana News: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले CM सैनी का तोहफा, इन कर्मचारियों के वेतन में होगा इजाफा

Nayab Singh Saini News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार, इन कर्मचारियों के वेतन में 1 जुलाई से 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. सीएम ने श्रमिक संघों के साथ बैठक भी की.

( हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, फाइल फोटो)

Nayab Singh Saini On Employees Salaries: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार (1 जून) को कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है. हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से लगे 1.19 लाख से अधिक कर्मचारियों के मासिक वेतन में इजाफे का ऐलान किया गया है. विशेष रूप से यह घोषणा तब हुई है जब इस साल के अंत में हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

इस घोषणा के संबंध में एक आधिकारिक बयान के अनुसार CM सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे स्तर 1, 2 और 3 श्रेणियों के 1 लाख 19 हजार 861 कर्मचारियों के लिए एक अहम उपहार की घोषणा की है. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, इन कर्मचारियों के वेतन में 1 जुलाई से 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.

कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैनपावर के लिए HKRNL का गठन

इसकी वेबसाइट के अनुसार, एचकेआरएनएल को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 13 अक्टूबर, 2021 को शामिल किया गया था. इसकी स्थापना हरियाणा में सभी सरकारी संस्थाओं को पारदर्शी, मजबूत और न्यायसंगत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर मैनपावर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है. यह हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैनपावर देने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करेगी.

श्रमिक संघों के साथ सीएम ने की बैठक

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने सोमवार (1 जून) को अलग-अलग श्रमिक संघों और एचकेआरएनएल कर्मचारियों के साथ बैठक के दौरान यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि HKRNL के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की गई है. उन्होंने कहा कि लेवल 1 में 71,012 कर्मचारी, लेवल 2 में 26,915 और लेवल 3 में 21,934 कर्मचारी हैं. निगम के तहत नियुक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया है.

सीएम सैनी का कांग्रेस पर आरोप

सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्सिंग नीतियों के तहत रखे गए संविदा कर्मचारियों का शोषण किया गया और ठेकेदारों ने ईपीएफ और अन्य लाभों से इनकार कर दिया. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए एक प्रणाली बनाई और HKRNL का गठन किया.