Haryana News: हरियाणा सरकार के सामने एक के बाद एक परेशानियां खड़ी होती नजर आ रही हैं. एक तरफ जहां पे-ग्रेड न बढ़ाने के विरोध में पटवार कानूनगो एसोसिएशन के सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. वहीं नए साल पर पुरानी पेंशन स्कीम खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगी. कर्मचारी संगठनों ने रीच टू ईच प्लान (Reach to Each Plan) तैयार कर लिया है. अगले साल में जनवरी से लेकर अगस्त में सभी कर्मचारी संगठन इसी प्लान के तहत काम करेंगे. सरकार अगर कर्मचारियों की मांग नहीं मानेगी तो पूरे हरियाणा (Haryana) में सम्मेलन किए जाएंगे और कर्मचारी संगठन सितंबर तक दिल्ली तक भी कूच कर सकते है.
क्या है कर्मचारियों की मुख्य मांगें?
पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लागू करने, सभी ठेका और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पक्का करने, पीएफआरडीए एक्ट (PFRDA Act) को रद्द करने, राज्य एवं केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खाली पड़े 60 लाख पदों को भरने के लिए, 8वें वेतन आयोग का गठन करने तथा 18 महीने के बकाया डीए (DA) का भुगतान करने के साथ-साथ मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने समेत अन्य कई मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन अभियान चलाएंगे.
रीच टू ईच प्लान के तहत कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन
रीच टू ईच नारे का प्रयोग कर हरियाणा के कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे. इसी नारे के साथ प्रदेशभर में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन (AISGEF) के प्रधान सुभाष लांबा (Subhash Lamba) का कहना है कि इन आदोलनों में रेलवे, बैंक, डिफेंस से जुड़े कर्मचारियों को भी शामिल करने और उनसे समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे. इसके अलावा कर्मचारियों की हड़ताल से संबधित सभी फैसले दिल्ली में किए जाएंगे. जुलाई और अगस्त के महीने में कर्मचारी संगठनों के नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों वाहन जत्थे चलाएं जाएंगे.
आपकों बता दें कि हिमाचल में भी OPS बहाल ना होने से नाराज कर्मचारियों की वजह से ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में हरियाणा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है.
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