Punjab News: सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे है. जिसकी वजह से पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पराली जलाने से होने से घटनाओं को देखते हुए चिंता जाहिर की है. उन्होंने पंजाब के मुख्य सचिव और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के सद्स्य सचिव को नोटिस जारी किया है. मीडिया रिपोर्टस के आधार पर ही ये नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहां गया है कि पंजाब में पिछले साल की तुलना इस बार पराली जलाने की अधिक घटनाएं हुई है.
मामले पर 8 नवंबर को होगी सुनवाई
मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की जाएगी. एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव पर आधारित खंठपीट ने कहा कि मीडिया रिपोर्टस की मानें तो तरनतारन और अमृतसर में इस बार पराली जलाने की घटनाओं में 63 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. वहीं इसपर किसानों की तरफ से कहा गया है कि वो पराली जलाना तो नहीं चाहते लेकिन उनके पास कोई विक्लप भी नहीं है सरकार कोई सहायता भी नहीं कर रही है.
पीपीसीबी ने कहा पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी
पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है. पीपीसीबी ने सरकार की तरफ से कहा कि सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए है. पीपीसीबी ने सरकार के उन कार्यों की जानकारी दी. खंडपीठ की तरफ से कहा गया है जिन स्थानों पर सितंबर से लेकर नंवबर तक पराली अधिक जलाई जाती है वहां अधिकारियों को फोकस किया जाना चाहिए. वहीं पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया है कि पिछले साल पराली जलाने की 49.992 घटनाएं हुई थी, इस बार इसमें 50 प्रतिशत की कमी लाने का तो लक्ष्य रखा गया.