Punjab: कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले-‘पंजाब की प्रगति रोकने के लिए बंद किया अटारी वाघा-बॉर्डर’

Pratap Singh Bajwa News: कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की तरक्की रोकने के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर को बंद कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बंद किया गया है.

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा

Source : PTI

Punjab News: पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियां पंजाब विरोधी हैं. सारे राज्य तरक्की कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बंदरगाह हैं. हमारे पास एक ही बंदरगाह थी वो अटारी-वाघा बॉर्डर, लेकिन पंजाब की प्रगति को रोकने के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बंद कर दिया गया है. जिस दिन अटारी-वाघा बॉर्डर खुल जाएंगा, व्यापार दोबारा शुरू हो जाएगा, पंजाब की प्रगति शुरू हो जाएगी.

‘अंतरराष्ट्रीय व्यापार का खुलना पंजाब की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण’ 
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि हमारे पास एक सूखा बंदरगाह था, पुराना ट्रेड रूट है, जो सेंट्रल एशिया तक जाता है. अमृतसर, लाहौर से पेशावर से वाया अफगानिस्तान तक जाता है. उसे जानबूझ कर रोका गया है. कांग्रेस नेता बाजवा इससे पहले भी अटारी-वाघा बॉर्डर खोलने के लिए केंद्र सरकार को घेर चुके हैं. उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार स्थापित हो जाए तो शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी. बढ़ती बेरोजगारी की वजह से अब पंजाब के युवाओं के पास अपनी जमीन-जायदाद बेचकर विदेश जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. 

‘बाजवा ने सीएम मान पर साधा निशाना’
प्रताप सिंह बाजवा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि मैं यहां दोहराता हूं कि सीएम मान राज्य की अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के प्रति कभी भी ईमानदार नहीं रहे हैं. मुख्यमंत्री मौजूदा निवेशकों को भी बचाने में कामयाब नहीं हो सके. वह पंजाब में ऐसा माहौल बनाने में बुरी तरह विफल रहे, जो उद्यमियों और उद्योगपतियों के लिए उपयुक्त हो. इसके साथ बाजवा ने एक और पोस्ट कर दावा किया है कि एक ताजा अध्ययन से सरकार की पोल खुल गई है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंजाब का निवेश 85 प्रतिशत तक गिर गया है. जबकि कांग्रेस सरकार के अंतिम वित्तीय वर्ष 2021-22 में निवेश फल-फूल रहा था.