पंजाब में शहरी विकास पर जोर, भगवंत मान सरकार ने 51 बिल्डरों-प्रमोटरों को जारी किए क्लियरेंस सर्टिफिकेट
Bhagwant Mann News: पंजाब सरकार ने 51 बिल्डरों और प्रमोटरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किये. सर्टिफिकेट आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की तरफ से पहले विशेष शिविर में बांटे गए.
Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बिल्डरों की टेंशन दूर करते हुए 51 कॉलोनाइजरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किये हैं. सर्टिफिकेट आज 16 (अक्टूबर) आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की तरफ से पहले विशेष शिविर में बांटे गए. सरकार का मकसद पारदर्शी, सुगम, भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करना है.
पंजाब भवन में आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर का ईटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान सौंपे.
आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लंबित कार्यों का निपटारा करने के लिए आज पहली बार ऐसा विशेष शिविर लगाया है. नवंबर के आखिर में एक दूसरा शिविर लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रमोटरों/डेवलपर्स के कार्यों को पारदर्शिता, प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि ई-मेल transparency.hud@gmail.com पर कोई भी सीधी शिकायत कर सकता है.
नागरिक सुविधा प्रदान करने की दिशा में कदम
मुंडिया ने प्रमोटरों/डेवलपर्स से कहा कि विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में स्थानीय निवासियों को अधिक से अधिक और उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करें. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को दोबारा "रंगला पंजाब" बनाने में योगदान डालते हुए शहरों का सर्वांगीण विकास करें. मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी कार्य की लंबितता को लेकर बेहद गंभीर है. आज विशेष शिविर आयोजित कर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के बकाया कार्य पूरे कर मौके पर ही सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं.
सरकार का फैसला प्रदेशवासियों की भलाई, शहरी विकास और राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन देगा. सरकार की पहल जारी रखते हुए अन्य विभागों के लंबित कार्यों को निपटाने के लिए भी शिविर आदि आयोजित किए जाएंगे. आवास निर्माण और शहरी विकास के सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य के प्रमोटरों/डेवलपर्स के रुके कार्यों के लिए अपनी तरह का पहला कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि प्रमोटर और डेवलपर शहरी विकास में महत्वपूर्ण कड़ी हैं.
51 प्रमोटरों/बिल्डरों को सौंपे गये सर्टिफिकेट
इसलिए अब उन्हें अपने कामों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. रियल एस्टेट की कॉन्फेडरेशन के जगजीत सिंह ने सरकार की अनूठी पहल का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया. इस मौके पर विभिन्न प्राधिकरणों से संबंधित सर्टिफिकेट सौंपे गए और फीडबैक भी ली गई. शिविर की कार्यवाही का संचालन विभाग की विशेष सचिव अपनीत रियात ने किया. पुडा के सीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक नीरू कात्याल गुप्ता ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया. इस मौके पर बीडीए और पीडीए के सीए मनीषा राणा, एडीए और जेडीए के सीए अंकुरजीत सिंह, ग्लाडा के सीए हरप्रीत सिंह और पुडा के एसीए ईनायत भी मौजूद थे.
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