Punjab News: चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर पंजाब की सियासत गरम है. राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) समेत पंजाब के तमाम राजनीतिक दल केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को पंजाब विधानसभा का एक दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया है. विधानसभा सत्र में केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्पेशल सत्र बुलाने पर फैसला लिया गया. कार्य सूची के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से संबंधित मामलों के संबंध में एक प्रस्ताव पेश करेंगे. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के केंद्र के फैसले के बाद मान ने सोमवार को कहा था कि यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार की घोषणा पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिअद नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टियों ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के नियमों में बदलाव के बाद यह 'पंजाब के अधिकारों के लिए एक और बड़ा झटका' है.
भगवंत मान ने किया यह दावा
पंजाब विधानसभा के स्पीकर की ओर से भी इस बारे में जानकारी मुहैया करवाई गई है. पंजाब सरकार के एक ट्वीट में कहा गया है, ''पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने 16वीं राज्य विधानसभा के पहले सत्र की एक दिवसीय विशेष बैठक शुक्रवार यानी 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे बुलाई है.''
पंजाब के सीएम भगवंत मान केंद्र सरकार के इस फैसले को पंजाब के लिए गलत बता रहे हैं. भगवंत मान का कहना है कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है और उनकी सरकार पंजाब के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी.
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