Punjab News: पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) इस महीने के अंतिम सप्ताह तक फिर विधानसभा सत्र बुला सकती है. दरअसल, मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रदेश के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) के बीच विधानसभा सत्र को लेकर पहले विवाद चल रहा था. क्योंकि, पंजाब सरकार के विशेष विधानसभा सत्र को राज्यपाल ने अवैध करार दिया था. इसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की शरण लेते हुए राज्यपाल को चुनौती की थी. मामले की 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की ओर से विधानसभा सत्र को अवैध बताने को लेकर कहा कि वो आग से खेल रहे हैं, अगर राज्यपाल को लगता भी है कि बिल गलत तरीके से पास हुआ है तो उसे विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेजना चाहिए. वहीं पंजाब सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि राज्यपाल के रहते विधानसभा का सत्र बुलाना असंभव सा लगता है. इस पूरे मामले के बाद अब पंजाब सरकार फिर से विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है. इसके लिए वो अब राज्यपाल से मंजूरी भी जल्द ही मांगने वाली है.
अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई थी विधानसभा
बता दें कि इससे पहले विधानसभा के चौथे सत्र की 20-21 अक्टूबर को बुलाई गई बैठक को राज्यापाल की ओर से बिलों को अटकाने के आरोप लगाते हुए सीएम भगवंत मान ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था. वहीं अब सीएम मान ने मौजूदा विधानसभा के चौथे सत्र को स्थाई तौर पर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है.
इसके साथ ही कहा जा रहा है कि नवंबर महीने के अंत में विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है. तारीख का निर्धारण होने और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राज्य सरकार विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखेगी. इसके बाद सचिवालय की तरफ से विधानसभा सत्र की मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास पत्र भेजा जाएगा.
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