पंजाब सरकार (Punjab Government) ने 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र (Assembly Session) बुलाने का फैसला किया है. यह नियमित सत्र होगा. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित (Governor banwari Lal Purohit) ने बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र की मंजूरी को वापस ले लिया था.उनका कहना था कि विश्वास मत (Confidence Motion) हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाने का कोई नियम नहीं है. इसके बाद से भगवंत मान (CM Bhagwant Mann)के नेतृतव वाली आम आदमी पार्टी (AAM AADMI PARTY) की सरकार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है. बीजेपी (BJP) पर अपने सरकार को अस्थिर करने और विधायकों को लालच देकर खरीदने की कोशिश करने का आरोप आप ने लगाया था. उसने इसे ऑपरेशन लोटस नाम दिया था. 


आप के विधायकों की आपात बैठक


मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को अपने विधायकों की आपत बैठक की. इसमें  फैसला किया गया कि अगले सप्ताह विधानसभा का दो दिवसिय नियमित सत्र आयोजित किया जाएगा, जिससे विश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सके.इस बैठक में मौजूद एक सूत्र ने अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' को बताया, ''नियमित सत्र अगले सप्ताह बुलाया जाएगा. इसमें नियमित प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होगा और विधायी कार्य किया जाएगा. इस सत्र में हम विश्वास प्रस्ताव भी रखेंगे''


सूत्रों ने यह भी कहा कि कानूनी राय ली गई. इसमें पता चला कि बिना कारण बताए विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता है. इसलिए,यह प्रस्ताव किया गया कि विधानसभा का एक नियमित सत्र बुलाया जाना चाहिए.


क्या आप राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी


एक उच्च पदस्थ सूत्र ने अखबार को यह भी बताया है कि पंजाब सरकार राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है. एक सूत्र ने कहा कि कानूनी टीम मामले पर काम कर रही है. राज्यपाल के इस कदम को शीर्ष अदालत में चुनौती देने में दो दिन का समय लगेगा.


आप ने राज्यपाल के फैसले वापस लेने को बीजेपी और कांग्रेस की साजिश बताया है. पंजाब आप ने एक ट्वीट में लिखा है,''देश में संविधान और क़ानून का शासन है.सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती हैं. लेकिन भाजपा और कांग्रेस साथ मिलकर पंजाब के मत का अपमान कर रहे हैं. बिकाऊ कांग्रेस पंजाब में बीजेपी के #OperationLotus का समर्थन कर रही है. यह सच्चाई पंजाब और पूरे देश के सामने आ गई है.''आप ने यह ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए किया है. राहुल ने 24 जुलाई 2020 के अपने ट्वीट में राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की थी. 


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