Punjab Budget: मान सरकार और राज्यपाल में तनाव के बीच कल से शुरू होगा पंजाब में बजट सत्र, जानें- पूरा शेड्यूल

Punjab Budget 2023: पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन मार्च से बजट सत्र बुलाने का फैसला लिया गया था. साथ ही राज्यपाल से सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था.

(तीन मार्च से शुरू होगा पंजाब बजट सत्र, फोटो क्रेडिट- PTI)

Punjab Budget Session: पंजाब में 16वीं विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत तीन मार्च यानी शुक्रवार से होगी. बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा. वहीं भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार 10 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश करेगी. इससे पहले सीएम मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीन मार्च से बजट सत्र बुलाने का फैसला लिया गया था और राज्यपाल से सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था. हालांकि, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने इस पर रोक लगा दी थी. यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था. फिर राज्यपाल ने तीन मार्च से ही विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के लिए मंजूरी दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने तीन मार्च को बजट सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल के कथित ‘इनकार’ के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि पंजाब सरकार राज्यपाल की ओर से मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य है और ‍इसी तरह राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के संबंध में कैबिनेट की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं.

सुबह 10 बजे से शुरू होगा बजट सत्र

शेड्यूल के मुताबिक बजट सत्र तीन मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा. राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और चर्चा 6 मार्च को होगी. वहीं 9 मार्च को गैर-सरकारी कामकाज होगा और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 10 मार्च को सदन में पेश किए जाएंगे, इसके बाद बजट पर जनरल चर्चा होगी. वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 11 मार्च को सुबह 10 बजे से इसकी समाप्ति और मतदान तक जारी रहेगी. 22 मार्च को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा, इसके बाद 24 मार्च को विधायी कामकाज होगा, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा.

राज्यपाल और सीएम के बीच क्यों हुआ था विवाद?

दरअसल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच विवाद तब गहरा गया था, जब राज्यपाल ने संकेत दिया था कि उन्हें विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की कोई जल्दी नहीं है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को राजभवन के एक पत्र पर दी गई उनकी ‘अपमानजनक’ प्रतिक्रिया के बारे में भी याद दिलाया था. राज्यपाल ने 13 फरवरी को लिखे उस पत्र में मान से सिंगापुर में हाल ही में आयोजित एक प्रशिक्षण संगोष्ठी के लिए सरकारी स्कूलों के 36 प्रधानाध्यापकों के चयन की प्रक्रिया का ब्यौरा देने के लिए कहा था. मान सरकार ने ब्यौरा देने से इंकार कर दिया था.