Punjab Budget 2023 News: पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) के बजट को लेकर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) ने अपना अभिभाषण दिया. जिसमें उन्होंने बताया, "मुझे 16वीं पंजाब विधानसभा के चौथे सत्र के उद्घाटन दिवस पर इस सम्मानित सदन में एक बार फिर आपके समक्ष आकर खुशी महसूस हो रही है. यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी के सहयोग से मेरी सरकार आने वाले दिनों में सफलतापूर्वक अपना पहला वर्ष पूरा करने जा रही है. इस यात्रा के दौरान, मेरी सरकार ने पंजाब के गौरव को फिर से जीवंत करने के लिए कठिन प्रयास किए हैं. जैसा कि पंजाब के लोगों ने पहली बार मेरी सरकार को उनकी सेवा करने का अवसर दिया, हमने गंभीर वित्तीय बाधाओं के बावजूद अपने सभी वादों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरुआत की थी."
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने क्या-क्या कहा?
1. मेरी सरकार का उद्देश्य अपने लोगों को पारदर्शी शासन देना है और इसके लिए मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मेरी सरकार ने एंटी करप्शन एक्शन लाइन नंबर 95012-00200 शुरू किया है. विजिलेंस ब्यूरो, पंजाब ने 16.03.2022 से 28.02.2023 की अवधि के दौरान 06 गजटिड अधिकारियों, 79 नान-गज़टिड अधिकारियों और 22 निजी व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत 83 ट्रैप मामले दर्ज किए हैं, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए ये 50 विजिलेंस जांचों का निपटारा कर दिया गया है.
2. मेरी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में अनेक "नियुक्ति पत्र वितरण समारोह" आयोजित किए हैं, जिसके तहत लाभपात्रियों को 26,797 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं.
3. मेरी सरकार का मानना है कि 'स्वास्थ्य' और 'शिक्षा' मानव और सामाजिक विकास के आधार हैं और इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है. मेरी सरकार राज्य के सभी उप-केंद्रों और पीएचसी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' के रूप में अपग्रेड कर रही है. ताकि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को उनके घर पर ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके. राज्य में अब तक 3030 ऐसे हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर' चालू किए जा चुके हैं.
4. मेरी सरकार ने प्रदेश की जनता से किए वादे के अनुसार प्रदेश भर में 'आम आदमी क्लीनिक शुरू किए हैं. राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 504 'आम आदमी क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं. जहां लोग मुफ्त ओपीडी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और मुफ्त डायग्नोस्टिक जांच करवा रहे हैं. मैं गर्व से घोषणा करता हूं कि हमारा राज्य एचएमआईएस डेटा के अनुसार 99.24% संस्थागत सपुर्दगी के साथ 3 सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले राज्यों में से एक है. राज्य में शिशु मृत्यु दर घट कर प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर 18 तक कम हो गई है. मेरी सरकार ने राज्य के निवासियों को विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस अभियान के तहत 271 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की गई है.
5. मेरी सरकार राज्य में शिक्षा के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है. वित्तीय बाधाओं के बावजूद, मेरी सरकार ने शिक्षण संस्थानों को धन वितरित करने में खुले दिल से काम किया है. प्रदेश के सभी राजकीय कला महाविद्यालयों के लिए कुल 152.37 करोड़ रुपये, व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए 8.68 करोड़ रुपये, 15 जिला पुस्तकालयों के लिए 2.92 करोड़ रुपये तथा गैर- सरकारी महाविद्यालयों के लिए 285.00 करोड़ रुपये का कुल बजट बनाया गया है. मेरी सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार कर लिया है और 7वां वेतन आयोग लागू किया है, जो मौजूदा सरकार पर प्रति वर्ष 228.05 करोड़ रुपये (लगभग) का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा.
6. मेरी सरकार ने सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क में रियायत देने के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के अंतर्गत 30.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने शासकीय महाविद्यालयों को विजिटिंग रिसोर्स नियुक्त करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है. विजिटिंग फैकल्टी को शहरी कॉलेजों में एक घंटे के लिए 750 रुपये प्रति लेक्चर और ग्रामीण कॉलेजों में 850 रुपये प्रति लेक्चर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. राजकीय महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों का वेतन उनके अनुभव के आधार पर 21,600/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 33,600/- रुपये से 47,100 /- रुपये प्रति माह तक कर दिया गया है.
7. राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मेरी सरकार ने स्कूली शिक्षा में कार्यरत तदर्थ, संविदा, अस्थायी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के कल्याण की नीति अधिसूचित की है. इस नीति के अनुसरण में, अब तक उम्मीदवारों के 13,769 आवेदन उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए प्राप्त हुए हैं. सरकारी स्कूलों के लिए अब तक शिक्षण काडर की 8,798 नियुक्तियां की जा चुकी हैं.
8. सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए स्कूलों का वातावरण अनुकूल बनाने के लिए, 141.14 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत I किया गया है. इससे विद्यालय में साफ-सफाई, संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य कैंपस प्रबंधकों द्वारा प्रभावी ढंग से किया जाना सुनिश्चित होगा, जिससे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने प्रशासनिक और शैक्षणिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.
9. मेरी सरकार ने 21 जनवरी, 2023 को एक प्रमुख कार्यक्रम 'स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किया है. 117 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस' में तब्दील करने के लिए चुना गया है, जो नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों की जरूरतों को पूरा करेंगे. ये स्कूल समर्थन और ताकत के पांच स्तंभों, जैसे कि बुनियादी ढांचा, शिक्षा, मानव संसाधन प्रबंधन, खेल और सह पाठयक्रम गतिविधियां और सामुदायिक जुड़ाव पर आधारित होंगे. इसके अलावा, वे उच्च शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण आदि के लिए मूल्यवान व्यक्तिगत क्षमता और कौशल के पोषण के अवसर पैदा करेंगे.
10. स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और शैक्षिक प्रशासकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मामलों के सेल (आईईएसी) की स्थापना की गई है. 36 प्राचार्यों/शिक्षा अधिकारियों वाले प्रशिक्षुओं के पहले बैच को 05.02.2023 से 11.02.2023 तक 5 दिवसीय लीडरशिप डिवेलपमेंट कार्यक्रम के लिए प्रिंसिपल्स अकादमी, सिंगापुर भेजा गया है.
11. 'भारत का अन्न का कटोरा' कहे जाने वाले पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए बिजली सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है. पंजाब को एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली सुनिश्चित करनी है. इस वर्ष राष्ट्रव्यापी कोयला संकट के बावजूद, मेरी सरकार ने धान के मौसम के दौरान 14,311 मेगावाट की अपनी सर्वकालिक उच्च मांग को पूरा किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक थी. पछवारा सेंट्रल कोल माइन, कानूनी मुद्दों के कारण पिछले 7 वर्षों से बंद है, 12 दिसंबर को इसके कोयले की प्राप्ति के साथ राज्य को सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की पहुंच प्रदान करने के साथ चालू किया गया था.
12. अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, मेरी सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से बिजली की खपत के लिए सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 600 यूनिट बिजली मासिक और 300 यूनिट मासिक बिजली मुफ्त दी है. पहली बार 90% से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को जीरो बिल आया है. कृषि उपभोक्ताओं को 8 घंटे बिजली की आपूर्ति की गई. 31.12.2021 को 1298 करोड़ रुपये के लंबित घरेलू बिलों को भी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप माफ कर दिया गया है.
13. मेरी सरकार ने दिनांक 10.06.2022 से कृषि टियूबवेल कनेक्शनों के लो में विस्तार के नियमितीकरण के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (वीडीएस) 4750/- बीएचपी के बजाय 2500/- बीएचपी की रियायती दर पर शुरू की है. अब तक 1.96 लाख किसानों ने अपने कनेक्टेड लोड के लगभग 8 लाख एचपी को रेगूलर किया है और इस योजना के तहत 180 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है. पंजाब ने विशेष रूप से धान के मौसम में अपनी चरम मांग को कम करने के लिए राज्य के बाहर से अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए उपलब्ध ट्रांसमिशन क्षमता (एटीसी) को बढ़ाकर 8500 मेगावाट कर दिया है.
14. कृषि पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है. पंजाब, भारत का अनाज भंडार, पिछले पांच दशकों से देश की बाय सुरक्षा सुनिश्चित करता है और केंद्रीय पूल में लगभग 51% गेहूं और लगभग 25% धान के नवीनतम योगदान के साथ देश की आवश्यकता के अनुसार वफर खाद्य भंडार बनाए रखता है.
15. मेरी सरकार गिरते भूजल को लेकर बहुत चिंतित है. इसके बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए विमानों को धान की सीधी बुबाई (सीएसआर) के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. डीएसआर के तहत सत्यापित 1,69,008 एकड़ भूमि के लिए खरीफ सीजन के दौरान कुल 25.06 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है.
16. मेरी सरकार ने राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 7275/- रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर मूंग की खरीद की और 15,737 किसानों के बैंक खातों में कुल 61.85 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. मेरी सरकार फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सब्सिडी दरों पर मशीनरी उपलब्ध करा रही है. धान की पराली जलाने के मामलों में 2021-22 में 71,304 के मुकाबले 2022-23 में 49,922 की भारी कमी आई है, जो केवल मेरी सरकार के पराली प्रबंधन के प्रयासों, जागरूकता अभियान, निगरानी और कानून के प्रभावी प्रवर्तन के कारण संभव हुआ है.
17. उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, मेरी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022-23 के दौरान 4.00 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना है. इसके अलावा, 10 कीटनाशकों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि बासमती चावल के निर्यात में इनका उपयोग एक बाधा है.
18. मेरी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक पिछले साल 7294 करोड़ रुपये की लागत से 14.05 लाख टियूबवेल को मुफ्त बिजली दी है. मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति का प्रावधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी. मेरी सरकार ने गन्ने के खरीद मुल्य में 20 रूपये की वृद्धि करने के साथ ही 492 करोड़ रूपये की बकाया देनदारी भी चुका दी है.
19. फसल विविधीकरण समय की आवश्यकता है और इसे प्रोत्साहित करने के लिए, 23 जिलों को फसलों की अनुकूलता के अनुसार यह कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है. धान-गेहूं फसल चक्र के तहत क्षेत्र को
सीमित करने और भूमिगत जल की कमी को रोकने के लिए बासमती-गेहूं. महा-गेहूं कपास मागेहीष्म-मृग रूपाम-सरसों बाद न फसलों और गन्ना जैसे पदोन्नत फसल पैटर्न होंगे. इस संबंध में, 12-02- 2023 को नीति निर्माण में किसानों को शामिल करने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में "पहली किसान सरकार मिलनी कार्यक्रम" आयोजित किया गया था, जिसमें 15000 से अधिक किसानों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए.
20. मेरी सरकार ने राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं पर विशेष बल दिया है. आरकेवीवाई के तहत, पंजाब पशु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान, लुधियाना को 32.00 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ डब्ल्यूएचओ के जीएमपी मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है और उत्तरी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला, जालंधर को आधुनिक बनाया गया है और 16 प्रयोगशालाओं से लैस किया गया है जो 4 राज्यों (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान) और 4 केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगड, नहाय जम्मू और कश्मीर और दिल्ली) में रोग निदान और एबरो सर्वे करता है. ग्रामीण पशुपालकों को विशेष पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने 418 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की है. जमीनी स्तर पर पशुधन की सेवाओं को और मजबूत करने के लिए सभी जिलों में 650 पैरा-पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है.
21. मेरी सरकार ने झींगा पालन पर विशेष जोर दिया है, जिससे पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में किसानों को प्रति एकड़ 2.50 से 4.00 लाख रुपये की अच्छी आमदनी हो रही है. इसके अलावा, मछली पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, जिला फाजिल्का में एक नए सरकारी मछली बीज फार्म की स्थापना का कार्य प्रगति पर है. मेरी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की इच्छुक है. इसके लिए 3500 नई डेयरी इकाइयों की स्थापना की जाएगी, डेयरी प्रशिक्षण सुविधाओं को और मजबूत और आधुनिक बनाया जाएगा, दूध के बेहतर और स्वच्छ संचालन के लिए प्रौद्योगिकी और प्रोत्साहन के हस्तांतरण के माध्यम से डेयरी फार्मिंग के व्यावसायीकरण और मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा.
22. पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (पीएसआरएलएम) के तहत राज्य द्वारा अब तक 39000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य 34000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा,
23. शामलाट भूमि पर अवैध रूप से हुए कब्जे को छुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, इस अभियान के तहत मेरी सरकार द्वारा अब तक कुल 9447 एकड़ जमीन का कब्जा लिया जा चुका है, ग्राम पंचायत की शेष भूमि को अगले वर्ष के दौरान कब्जे में लेने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं,
24. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 154 वित्त आयोग (एफसी) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी योजनाओं के तहत प्रदान की गई विभिन्न फंडों को सम्मिलित करने के दृष्टिकोण को अपनाते हुए, राज्य के सभी गांवों में स्वच्छता कार्य किए जाएंगे,
25. मेरी सरकार प्रदेश के देशभक्त और वीर जवानों को नमन करती है, वादे के अनुसार राज्य के शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को मौजूदा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है, इतना ही नहीं, भूमि के एवज में नकद और वीरता एवं विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और उनकी वार्षिकी में भी पिछली दरों से 80 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, मेरी सरकार ने शहीदों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में उनके परिजनों को आईटी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 1088 छात्रों ने बी.एससी. (आईटी), एम.एससी (आईटी), पीजीडीसीए और अन्य कंप्यूटर पाठ्यक्रम पूरे किए हैं, इसके अलावा, 275 छात्रों को सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के लिए पूर्व-भर्ती प्रशिक्षण दिया गया है,
26. मेरी सरकार राज्य की अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, आशीर्वाद योजना के तहत वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति के 19,646 लाभपात्रियों को 100 करोड़ रुपये तथा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 12,090 लाभपात्रियों को 61.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, इस योजना के सुचारू और सुरदर्शी कार्यान्वयन के लिए, इस योजना के तहत आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति के लिए 'आशीर्वाद पोर्टल' शुरू किया गया है,
27. अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए डॉ. अम्बेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल खोला गया है, कुल 2,47,049 आवेदन प्राप्त हुए हैं, मेरी सरकार ने अभी तक राज्य के 40 प्रतिशत हिस्से के रूप में 174.72 करोड़ रुपये जारी किए है और यह राशि शीघ्र ही 1,85,578 विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मेरी सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम के माध्यम से विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत 242 लाभार्थियों को 4.71 करोड़ रुपये वितरित किए हैं और पंजाब पिछड़ा वर्ग भूमि विकास और वित्त निगम द्वारा 135 लाभार्थियों को 2.86 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं,
28. मेरी सरकार राज्य में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित कर राज्य के चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने की इच्छुक है, इसने जिला संगरूर के मस्तुआणा साहिब में 100 एमबीबीएस सीटों वाला एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है, सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर में एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 200 करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60 करोड़ रुपये की कार्य योजना को मंजूरी दी गई थी, सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला में एमबीबीएस की सीटें 150 से बढ़ाकर 200 करने के लिए 60 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को भी मंजूरी दी गई थी, केंद्र सरकार की मदद से क्रमश: 422 करोड़ रुपये और 412 करोड़ रुपये की लागत से कपूरथला और होशियारपुर में 100-100 एमबीबीएस सीटों वाले दो नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत मलेरकोटला के लिए 100 एमबीबीएस सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया है,
29. इसके अलावा, राजकीय मेडिकल कॉलेज, अमृतसर में कैंसर रोगियों के लिए 119 करोड़ रुपये की लागत से राज्य कैंसर संस्थान और भारत सरकार के सहयोग से 46 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर केयर सेंटर, फाजिल्का का निर्माण किया जा रहा है, मेरी सरकार 31.57 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर और 68.75 करोड़ रुपये की लागत से राजिंदरा अस्पताल, पटियाला में एक-एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित कर रही है, मेरी सरकार ने 880 स्टाफ नर्स और 81 पैरा मेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की है और 184 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रियाधीन है,
30. मेरी सरकार की और प्राथमिकता युवाओं का कल्याण है, विशेष रूप से 'खेल' को युवा विकास की कुंजी मानते हुए वर्ष 2022-23 के लिए कुल 229 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38.14 प्रतिशत अधिक है, इसके अलावा, ब्लॉक से राज्य स्तर तक 'खेडां वतन पंजाब दीया 2022' नाम से एक राज्यव्यापी खेल टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 3 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया और 9961 विजेता खिलाड़ियों को 6.85 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई, मेरी सरकार ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर के नाम से छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की है, इस योजना के तहत सीनियर राष्ट्रीय खेलों में पदक बिजेता खिलाड़ी को 8000 रुपये प्रतिमाह व जूनियर राष्ट्रीय खेलों में विजेता खिलाड़ी को 6000 रुपये प्रतिमाह वजीफा देने के लिए 12.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है,
31. मेरी सरकार ने अगस्त, 2022 में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों- 2022 में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 9.30 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि भी वितरित की है, खेलों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नई खेल नीति तैयार की जा रही है, जिसमें एक खेल विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है, स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों के विकास के लिए 4750 खेल प्रशिक्षार्थियों को स्कूलों के स्पोर्ट्स विंग में और 1000 को कॉलेजों के स्पोर्ट्स विंग में प्रवेश दिया गया,
32. प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर नशे की लत को समाप्त किया जा सकता है, मेरी सरकार ने 1,766 नियोजन शिविरों/नौकरी मेलों/स्व- रोजगार शिविरों आदि के माध्यम से 1,20,661 अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 29.97 करोड़ रुपये का व्यय किया है,
33. 01.04.2022 से 28.2.2023 के दौरान सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पंजाब यूथ (सी- पीईट) ने 6, 168 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया है और 470 उम्मीदवारों को भारतीय सेना में सिपाही के रूप में और 27 उम्मीदवारों को पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के रूप में रोजगार प्रदान किया गया है, 01.04.2022 से 28.2.2023 तक महाराजा रणजीत सिंह लड़कों) में 87 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और 22 पूर्व प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों में कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया है, 01.04.2022 से 28.2.2023 तक, 60 उम्मीदवारों को माई भागो सशस्त्र बल तैयारी संस्थान में प्रशिक्षित किया जा रहा है और पहले प्रशिक्षित 4 उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों में कमीशन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है,
34. पंजाब कौशल विकास मिशन के तहत 36.841 बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से 23,869 युवाओं को अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई,
35. मेरी सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए नई औद्योगिक एवं व्यवसाय विकास नीति 2022 बनाई जा रही है, जिसमें एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क में छूट स्टाम्प ड्यूटी, वित्त, प्रौद्योगिकी और विपणन के क्षेत्र में एमएसएमई के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसे मौजूदा और नई इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा,
36. नीति आयोग द्वारा जारी किए गए नवीनतम निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) के अनुसार, पंजाब सैंडलॉक में चौथे और समग्र रूप से 8वें स्थान पर है, मेरी सरकार ने मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, मेसर्स सनाथन पॉलीकॉट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ई- नीलामी के माध्यम से औद्योगिक हिस्से आवंटित किए हैं, पीएसआईईसी 465.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ धनांसू जिला सुधियाना में 378.77 एकड़ के क्षेत्र में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक हाई-टेक वैली विकसित करने की प्रक्रिया में है, कडियाना खुर्द, लुधियाना में औद्योगिक पार्क स्थापित करने और पहुंच सड़क के निर्माण के लिए 121.45 एकड़ जमीन खरीदी गई है, ग्राम वजीराबाद, फतेहगढ़ साहिब में औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 130.32 एकड़ जमीन खरीदी गई है,
37. मेरी सरकार के वर्तमान शासन काल (16.03.2022 से 24.02.2023) के दौरान मेरी सरकार को लगभग 41,043 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 2295 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 2,50,585 युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस अवधि के दौरान प्राप्त कुछ प्रमुख परियोजनाओं में टाटा स्टील लिमिटेड (2600 करोड़ रुपये), सनाथन पॉलीकॉट प्राइवेट लिमिटेड (1600 करोड़ रुपये), नाभा पावर लिमिटेड (641 करोड़ रुपये), मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड (548 करोड़ रुपये), वर्धमान स्पेशल स्टील्स (342 करोड़ रुपये), फ्रीडेनबर्ग ग्रुप (338 करोड़ रुपये), नेस्ले इंडिया लिमिटेड (214 करोड़ रुपये). कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (160 करोड़ रुपये) शामिल हैं,
38. उद्योग और वाणिज्य विभाग के तहत स्टार्टअप पंजाब एक मजबूत और अनुकूल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए स्टार्टअप्स के साथ समर्पित रूप से काम कर रहा है, इसने चालू वित्त वर्ष में 23 स्टार्टअप्स को प्रत्येक को 3.00 लाख रुपये का प्रारंभिक अनुदान प्रदान किया है और संभावित निवेशकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं,
39. मेरी सरकार ने प्रवासी भारतीयों को उनके संबंधित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, प्रवासी भारती स्कूल भवनों, सामुदायिक सेवाओं, अस्पतालों, पुस्तकालयों, पीने के पानी, सीवरेज, शौचालयों, स्ट्रीट लाइट, खेल स्टेडियमों और अन्य परियोजनाओं जैसे किसी भी बुनियादी ढांचे के निर्माण में 50% योगदान दे सकते हैं और शेष 50% राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जा सकता है, प्रवासी भारतीयों की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान हो, सरकारी तंत्र में उनका विश्वास बहाल हो, उन्हें पंजाब में निवेश के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और वे पंजाब सरकार की सामाजिक कल्याण परियोजनाओं और विकास कार्यों में सफलतापूर्वक शामिल हों. इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे,
40. नागरिक उड्डयन और निवेश विभाग पंजाब पटियाला एविएशन कॉम्प्लेक्स में नागरिक और सैन्य विमान इंजन घटकों और एवियनिक्स के बिजली और यांत्रिक समुचय के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए एक 'उत्कृष्टता केंद्र' विकसित करने का इरादा रखता है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो एंट लॉजिस्टिक्स एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, मेरी सरकार 31 जुलाई तक सिविल टर्मिनलों का निर्माण पूरा करेगी और हलवारा और आदमपुर हवाई अड्डों को घरेलू यात्रियों के लिए बोलेगी,
41. मेरी सरकार ई-गवर्नेस के माध्यम से कुशल, पारदर्शी और सुलभ प्रशासन का वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार डिजिटल हस्तक्षेपों के माध्यम से नागरिकों को समय पर सेवाओं के वितरण में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करती है, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियों और हलफनामा सत्यापन और जैसी सेवाओं के लिए अब उसी दिन सेवा प्रदान की जा रही है, नागरिक अपने मूल दस्तावेज लेकर और बिना कोई फॉर्म भरे सेवा केंद्र पर जाकर सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं, प्रमाणपत्र अब डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हैं, ई-ऑफिस सभी प्रशासनिक विभागों, टीसी/एसटीएम/तहसील/उप-तहसील निदेशालयो बोडों, निगमों और विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है, मेरी सरकार भी नागरिकों के लिए डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करने की प्रक्रिया में है, इसके अलावा, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रमाणपत्रों की प्राप्ति और वितरण जारी करने की शुरुआत की जाएगी,
42. प्रिय साथियो, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना के तहत राज्य विधान सभा के कामकाज को दस्तावेज़ मुक्त बनाया जाएगा, इस प्रकार, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रियाओं के साथ-साथ निर्णयों और दस्तावेजों का पता लगाने के लिए जानकारी साझा करना सरल हो जाएगा, राज्य डेटा नीति को प्लेटफार्मों के निर्माण को सक्षम करने के लिए परिचालित किया जा रहा है जो नागरिकों को बेहतर सेवा वितरण के लिए विभागों के पास उपलब्ध डेटा की अधिक अंतर क्षमता की अनुमति दे सकता है,
44. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के पूरक पोषण कार्यक्रम को राज्य द्वारा 155 ब्लॉकों में 27,314 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और सीखने के अवसरों को बढ़ाना है, कुपोषण, स्टंटिंग, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन की दर को कम करने के लिए पंजाब के सभी जिलों में पोषण अभियान चलाया जा रहा है, किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहित तत्काल आपातकालीन और गैर- आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब के प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है कि आर्थिक तंगी के बावजूद मेरी सरकार ने पंजाब की महिलाओं को सरकारी परिवहन में मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देना जारी रखा है,
45. महिलाओं और लड़कियों के मासिक धर्म में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने "उड़ान योजना" नाम से निःशुल्क सेनेटरी पैड योजना शुरू की है, इस योजना के तहत 31.10.2022 तक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरे पंजाब में 4.56 करोड़ (लगभग) सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए हैं, महिला प्रधान परिवार के सशक्तिकरण के लिए माता तृप्त महिला योजना भी लागू की गई है, इसके अलावा, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों और अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ परिवारों को स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर योजना के तहत प्रति बच्चा प्रति माह 2000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं,
46. मेरी सरकार अपने लोगों की कानून और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुलिस विभाग को पर्याप्त धनराशि आवंटित की जा चुकी है, देश के कुछ हिस्सों में गैंगस्टर संस्कृति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और कानून और व्यवस्था मशीनरी में लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए, एडीजीपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) का गठन किया गया है, इस युनिट ने राज्य और देश के अन्य हिस्सों में गैंगस्टरों और अपराधियों के खिलाफ समर्पित अभियान चलाया है, एजीटीएफ द्वारा प्रभावी और समय पर की गई कार्रवाई से कई वांछित गैंगस्टरों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और विभिन्न गैंगस्टर मॉड्यूलों का भंडाफोड़ किया गया है, साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल वाहनों की बरामदगी की गई है, पंजाब पुलिस ने 16 मार्च, 2022 से 555 गैंगस्टरों/अपराधियों को गिरफ्तार कर 140 गैंगस्टर/आपराधिक माड्यूल का भंडाफोड़ करने और पांच को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है और इसी अवधि में उनके कब्जे से आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए 510 हथियार और 129 वाहन बरामद किए हैं,
47. पुलिस थानों में समर्पित महिला हेल्प डेस्क महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्वास निर्माण उपाय है क्योंकि उन्हें आश्वासन दिया जा सकता है कि पुलिस स्टेशन जाने पर उनकी शिकायतों को विशेष रूप से यौन उत्पीड़न, हिंसा/घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार के मामले में महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा सुना जाएगा, तदनुसार, पंजाब राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस स्टेशनों में स्थापना के बाद महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया गया है, मेरी सरकार ने साइबर अपराध से हमारे लोगों को बचाने के लिए राज्य साइबर अपराध सेल में डिजिटल जांच प्रशिक्षण एवं विश्लेषण केंद्र और जिला स्तर पर साइबर अपराध जांच एवं तकनीकी सहायता युनिटों के अपग्रेडेशन के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं,
48. पंजाब लोक सेवा आयोग ने फरवरी 2023 तक विभिन्न विभागों के 854 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की है, इसके अलावा विभिन्न विभागों के 2178 पदों के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है और परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी,
49. मेरी सरकार पंजाब के उन 163 शहरों में जहां 40 प्रतिशत आबादी रहती है. नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है, पटियाला, जालंधर और अमृतसर में 24x7 नहर आधारित जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, लुधियाना के लिए 1537 करोड़ रुपये की नहर आधारित 24x7 जलापूर्ति परियोजना टेंडर प्रक्रिया के अधीन है, लुधियाना में 650 करोड़ रुपये की लागत से बुड्डा दरिया के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है और इस वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है, शहरी पंजाब ने 84% स्रोत पृथक्करण के साथ ठोस कचरे का 99% डोर टू डोर संग्रह हासिल किया है, इसे क्रमशः मार्च 2023 और दिसंबर 2023 तक 100% तक बढ़ाने की योजना है, मेरी सरकार की योजना मार्च, 2024 तक सभी 152 रवायती कचरे के ढेरों का समाधान करने की है,
50. स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत लुधियाना, अमृतसर और जालंधर में 2796.92 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही है, इसी तर्ज पर सुल्तानपुर लोधी में 271.11 करोड़ रुपये की लागत की योजना बनाई गई है, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी में 243.92 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है, मेरी सरकार की योजना पुराने अमृतसर शहर में मौजूदा बीआरटीएस प्रणाली को मजबूत करने और अमृतसर शहर की बाहरी रिंग रोड और मोहाली क्लस्टर (खरड़ से डेराबस्सी) में एक सिटी बस सेवा आरंभ करने की है,
51. साइबर अपराधियों के सामने आ रही नवीनतम चुनौतियों का सामना करने और अपने लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए, मेरी सरकार ने राज्य साइबर अपराध सेल में डिजिटल जांच प्रशिक्षण और विश्लेषण केंद्र (टीआईटीएसी लैब) एवं जिला स्तर पर सीआई और टीएसयू (साइबर अपराध जांच और तकनीकी सहायता युनिट) के अपग्रेडेशन के लिए 30 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी,
52. पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर (पीबीटीआई) 2023 से नॉलेज सिटी, मोहाली में 01 एकड़ भूमि पर अपनी आगामी स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग से कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन और प्लग एंड प्ले सेवाओं सहित स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन सेवाएं प्रदान करना शुरू करेगा, इसके अलावा, पीबीटीआई भारत सरकार की वित्तीय सहायता से अपने तैयार हो रहे भवन में खाद्य, जल, कृषि और पर्यावरण क्षेत्रों में ज्ञान और अपस्किलिंग केंद्र भी स्थापित कर रहा है,
53. चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त 1000 डेयरी सहकारी समितियों को ऑनलाइन दूध खरीद प्रणाली के दायरे में लाया गया है, इसके अलावा, बेरका लुधियाना डेयरी में नए भवन का उद्घाटन स्वचालित दूध प्राप्त करने, ताजा दूध और फ़र्मेटिड उत्पादों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए किया गया है, मिल्क प्लांट लुधियाना की हैंडलिंग क्षमता 4 एलएलपीडी से बढ़ाकर 9 एलएलपीडी कर दी गई है, वेरका फिरोजपुर डेयरी में 1 एलएलपीडी क्षमता की तरल दूध प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का भी उद्घाटन किया गया है,
54. अप्रैल-दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान विभिन्न करों से राज्य के सकल राजस्व संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 12.83% की वृद्धि हुई है, यानी अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि में एकत्र किए गए 25,463.66 करोड़ रुपये के मुकाबले 28,730.26 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 की इसी अवधि में 12,799 करोड़ रुपये की तुलना में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान राज्य के लिए निरोल जीएसटी संग्रह में 17.22% यानी 15,003 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, इसी तरह आबकारी राजस्व में भी अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की अवधि में 2059 करोड़ रुपये (40%) यानी 7205.90 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 2021-22 की इसी अवधि में 5147 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी,
55. मेरी सरकार ने खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2022-23 के दौरान 191 एलएमटी धान की समय पर खरीद के लिए सभी प्रबंध किए, इसके अलावा, एफसीआई सहित सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा 182.11 एलएमटी धान की खरीद की गई, लगभग 8 लाख किसानों के बैंक खातों में एमएसपी के 37,514 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार आगामी रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2023-24 के दौरान राज्य में 132 एलएमटी गेहूं की खरीद के लिए पूरी तरह से तैयार है, आरएमएस 2022-23 को भी पंजाब राज्य में 31.05.2022 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था और सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा 96.45 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी, 7,51,416 किसानों के बैंक खातों में सीधे एमएसपी के 19,435 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है,
56. मेरी सरकार ने वर्ष 2022-23 में राज्य में चिड़ियाघरों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 23.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण, बचाव, आवास सुधार और चिड़ियाघरों के अपग्रेडेशन के लिए विकास कार्य किए जाते हैं,
57. मेरी सरकार का राज्य में विभिन्न विशेष विकास प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न चरणों में पंजाब ईडब्ल्यूएस आवास नीति के तहत लगभग 25,000 ईडब्ल्यूएस घरों के निर्माण का प्रस्ताव है, निर्मित घर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदान किए जाएंगे,
58. विकास प्राधिकरणों के स्तर पर भूमि उपयोग परिवर्तन, पूर्णता प्रमाण पत्र, लेआउट और बिल्डिंग प्लान प्रदान करने की शक्ति विकेंद्रीकृत की गई है, निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए इन स्वीकृतियों को देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह के एक अन्य कदम में, भवन निर्माण योजनाओं के अनुमोदन और स्टैंडअलोन उद्योगों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करने की शक्तियों डायरैक्टर, फैक्टरीज़ को सौंपी गई हैं,
59. पुडा ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत राजपुरा में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए पंचायत विभाग से लगभग 1100 एकड़ जमीन खरीदी है, परियोजना के क्रियान्वयन से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (मादा) ने मोहाली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लगभग 5500 एकड़ के क्षेत्र में विभिन्न चरणों में एक नई शहरी संपत्ति, अर्थात् एयरोट्रोपोलिस विकसित करने का फैसला किया है, प्रथम चरण में लगभग 1650 एकड़ आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थागत प्लाटों आदि के विकास हेतु लिया गया है, इस क्षेत्र में परिधीय सड़कों के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, न्यू चंडीगढ़ में ईको सिटी-3 और लो/हाई डेंसिटी नाम के अर्बन एस्टेट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इन एस्टेटस के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण 1000 एकड़ से अधिक है, जो वर्ष 2024 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है,
60. मेरी सरकार ने 15 सितंबर, 2022 को पंजाब की 23 जेलों में कैदियों के साथ फैमिली विज़िट' या 'पारिवारिक मुलाकात' शुरू की, अब इसे सभी 25 जेलों में शुरू कर दिया गया है, फैमिली विजिट' या 'पारिवारिक मुलाकात का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जेल के कैदी अपने परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखें औए उनके साथ जुड़े रहें, दिनांक 26.02.2023 तक कुल 9633 परिवारों की मुलाकात हो चुकी है, इस पहल से पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है,
61. मेरी सरकार ने पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 9 और 10 (1) के प्रावधानों से दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छूट दी है, इससे दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान साल के सभी 365 दिन और 24 घंटे खुले रहेंगे, इससे न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अधिक रोजगार भी पैदा होंगे, मेरी सरकार ने पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को डिस्प्ले बोर्ड पर पंजाबी भाषा का प्रयोग करने के निर्देश जारी किए हैं,
62. मेरी सरकार ने 2 साल बाद न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है, एक अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन में 714.96 रुपये प्रति माह की वृद्धि करते हुए इसे 9907.68 निर्धारित किया गया है, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 27.50 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि कर इसे 381.06 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, इसी तरह एक खेतिहर मजदूर की मजदूरी भी 28.70 रुपये प्रतिदिन बढ़ाकर 397.46 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है,
63. राज्य की वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 2227.12 मेगावाट है जो राज्य की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 16% है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के अनुरूप 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित क्षमता का 50% तक बढ़ाने की योजना है, राज्य कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) परियोजनाओं के विकास को भी तीव्रता से आगे बढ़ा रहा है, जो प्रति वर्ष 16.54 मिलियन टन अधिशेष धान की पराली का उपयोग करती हैं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कुल 2227.12 मेगावाट क्षमता को चालू किया गया है, जिसमें 1493.95 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र 462.07 मेगावाट सह-उत्पादन बिजली संयंत्र, 91.5 मेगावाट बायोमास बिजली परियोजनाएं, 175.35 मेगावाट मिनी हाइडल परियोजनाएं और 1.5 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं, इसके अलावा, 495.58 टन प्रतिदिन की कुल क्षमता वाली 43 सीबीजी परियोजनाओं को आवंटित किया गया है, कृषि क्षेत्र में 15,820 सोलर पंप, ग्रामीण सुरक्षा के लिए 1,03,329 सोलर स्ट्रीट लाइट और 1,78,000 फैमिली साइज बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं,
64. पंजाब राज्य में पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के हेरिटेज सर्किट थीम के तहत 91.55 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, प्रसाद योजना के तहत चमकौर साहिब में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 32 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, एंग्लो-सिख वार सर्किट के विकास सहित विभिन्न स्मारकों और विरासत संपत्तियों के नवीनीकरण और संरक्षण कार्यों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए 50.00 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं,
65. मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब सभी 34.26 लाख ग्रामीण परिवारों को पाइप पेयजल आपूर्ति का 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है, मेरी सरकार ने विशेष रूप से राज्य के जल गुणवत्ता प्रभावित और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भूजल पर आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के स्थान पर सतही जल आधारित योजनाएं उपलब्ध कराने का एक नीतिगत बदलाव किया है, यह कई जिलों में तेजी से घटते जल स्तर को कम करने और राज्य के कुछ हिस्सों में भूजल में भारी धातुओं जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि की उपस्थिति को कम करने के लिए है, पानी की गुणवत्ता और पानी की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए, सितंबर, 2024 तक 1721 गांवों को कवर करते हुए 2,091 करोड़ रुपये की लागत वाली 15 बड़ी बहु-ग्राम सतही जल आपूर्ति योजनाएं पूरी की जाएंगी, आईआईटी मद्रास से सोखने की तकनीक पर आधारित इन-लाइन आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांट 195 गाँवों में स्थापित किए गए हैं और 40 गाँवों में इस का कार्य प्रगति पर है,
66. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-111) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान चल रहे और पूर्ण किए गए कार्यों पर 411.78 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है, 365 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का अपग्रेडेशन किया गया है, नाबार्ड के तहत, वित्त वर्ष 2022-23 में. 218 किलोमीटर सड़कों और 3 पुलों को पूरा किया गया है, वित्त वर्ष 2022-23 में 161 किलोमीटर प्लान सड़कें पूरी की जा चुकी हैं और इन पूरे हो चुके और चल रहे कार्यों पर 75.96 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं,
67. मेरी सरकार ने पंजाब के विभिन्न शहरों में दिल्ली हवाई अड्डे तक सस्ती कीमतों पर लग्जरी बस सेवा शुरू की है, रीयल टाइम ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अब ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, इसी तरह, गैर-वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र डीलरों द्वारा अपने स्तर पर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे देरी और अनावश्यक परेशानी कम हो रही है, इसके अलावा प्रदूषण मुक्त सफ़र की दिशा में, राज्य सरकार ने एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई है जो राज्य में ई.वी उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी,
68. मेरी सरकार ने आम जनता तक पहुंचने के लिए एक नई पहल शुरू की है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय अधिकारी, उपायुक्त, अपर उपायुक्त (सामान्य एवं विकास), नगर आयुक्त, उप-मंडल पदाधिकारी, तहसीलदार एवं प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी आदि अपने अधिकार क्षेत्र में फील्ड एरिया का दौरा कर आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण सीमा क्षेत्र विकास कैंप एवं जन सुनवाई कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आम जनता को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है.
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने अपना अभिभाषण स्माप्त करने से पहले कहा, "मैं सभी माननीय सदस्यों को इस पावन सदन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बधाई देता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप सभी पंजाब और यहां के लोगों की पूरी लगन और ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे और राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने और इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के मेरी सरकार के प्रयासों में सहयोग देंगे, जैसा कि मैं आपके विचार-विमर्श में आपकी सफलता की कामना करता हूं, मुझे आशा है कि हम सभी 'रंगला पंजाब' को फिर से बहाल करने के लिए कदम से कदम मिला कर चलेंगे."
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