Punjab News: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपना पहला बजट पेश करने से पहले ही राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के आगामी बजट में कोई नया कर नहीं लगाएगी. चीमा ने कहा कि वित्त विभाग को आगामी बजट के लिए कई सुझाव प्राप्त हुए हैं और सरकार बजट को तैयार करते समय जनता की राय को शामिल करेगी.
हरपाल सिंह चीमा ने उम्मीद जताई है कि उनकी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे राज्य के संग्रह में बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा, ''हमारी सरकार के उठाए गए कदमों से हमें संग्रह में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इसलिए पंजाब सरकार जनता पर कोई नया कर नहीं लगाएगी.''
चीमा ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के मुआवजे को लेकर कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि 16,000 करोड़ रुपये का मुआवजा वर्ष 2022 के बाद भी जारी रहना चाहिए. उन्होंने कहा, ''इस संबंध में हमने एक पत्र लिखा है और इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत भी कर रहे हैं. जीएसटी मुआवजा जारी रहना चाहिए.''
सरकार ने मांगे सुझाव
बता दें कि पंजाब को पिछले कुछ समय से बड़े वित्तिय संकट का सामना करना पड़रहा है. ऐसे में पंजाब के लिए जीएसटी मुआवजे का मुद्दा बेहद ही अहम है. पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे को जीएसटी परिषद की अगली बैठक में भी उठाएंगे.
भगवंत मान की सरकार अपने पहले बजट के साथ नया प्रयोग भी कर रही है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लोगों से कहां पैसे खर्च हो इस बात को लेकर सुझाव मांगे थे. उन्हीं सुझावों के आधार पर पंजाब सरकार अपना बजट पेश कर सकती है.