Punjab News: पंजाब मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना लागू करने को कल यानी बुधवार को मंजूरी दे दी. सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस योजना से गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले प्रतिभावान छात्रों को मदद मिलेगी. इस योजना से खास तौर से सामान्य श्रेणी के छात्रों मदद मिलेगी.
36.05 करोड़ रुपये का राजस्व भार पड़ेगा
जारी बयान बयान के अनुसार, इस योजना के लागू हो जाने पर सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 36.05 करोड़ रुपये का राजस्व भार पड़ेगा. यह छात्रवृत्ति सिर्फ सरकारी कॉलेजों के छात्रों के लिए होगी. निजी कॉलेज के छात्रों के लिए यह नहीं होगी. इस छात्रवृत्ति की राशि कॉलेज द्वारा ली जाने वाली फीस के अनुपात में तय होगी.
90 प्रतिशत से ज्यादा पाने वालों से कोई फीस नहीं
बयान के अनुसार, 60 से 70 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को फीस की 70 प्रतिशत राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी. सरकार ने कहा कि इसी तरह 70 से 80 प्रतिशत अंत पाने वालों को 80 प्रतिशत और 80 से 90 प्रतिशत अंक पाने वालों को फीस की 90 प्रतिशत राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी. बयान के अनुसार 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाएगी. ऐसे छात्रों की पूरी फीस माफ हो जाएगी.
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