Punjab New Excise Policy News: पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी. इसका मकसद शराब की बिक्री से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाना है.
इस संबंध में यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है.
उन्होंने कहा, ''पहली बार इससे 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय होगी." चीमा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शराब की बिक्री से राजस्व महज 6,151 करोड़ रुपये था. मंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति में ड्रा के जरिए शराब की दुकानों के आवंटन की बात कही गई है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शनिवार (9 फरवरी) को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इस बैठक में मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए, शराब बिक्री के जरिये 10 हजार 350 करोड़ रुपये की सालाना राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है.
दो नए पॉक्सो कोर्ट को मिली मंजूरी
ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक, पंजाब सराकर लेबर कार्टेज और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2023-24 को जुलाई 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है. जुलाई के बाद इसको लेकर नई नीति लाकर इसमें अनुमोदन किया जाएगा. पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इस बैठक में संगरुर और तरनतारन में पॉक्सो मामलों के जल्द निपटारे के लिए दो स्पेशल कोर्ट को स्थापित करने को भी मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि प्रदेश की लोअर कोर्ट में पदस्थ 3842 कर्मचारियों को नियमित कर दिया है.
1300 पदों पर डॉक्टरों की होगी भर्ती
दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी मोहल्ला क्लीनिक में डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी. वित्तमंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 1300 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी. इन डॉक्टरों को मोहल्ला क्लीनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया जाएगा.
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