पंजाब की आप सरकार ने किसानों को एक और तोहफा दे दिया है. बुधवार को सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट में पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को मंजूरी दे दी गई है. पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक में यह फैसला गांवों में बुनियादी ढ़ाचे को मजबूत करने और किसानों के लिए उन्नत खरीद प्रणाली लागू करने के लिए लिया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग में 145 पदों पर भर्तियां निकालने का फैसला भी लिया गया है.
पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और राज्य भर में लोगों को बेहतर ग्रामीण जल आपूर्ति देने के लिए भर्ती होगी. पंजाब कैबिनेट ने एक साल के भीतर पीपीएससी और एसएसएस बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को भरने की मंजूरी दी है. कैबिनेट ने केंद्र सरकार से बिना किसी मूल्य कटौती के अनाज के मानदंडों में छूट देने की भी अपील की क्योंकि कम उपज के कारण किसान पहले से ही परेशान है.
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पंजाब सीएमओ के प्रवक्ता के अनुसार आरडीएफ को मंडियों और खरीद केंद्रों तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण या मरम्मत और उन पर स्ट्रीट लाइटों के निर्माण, नई मंडियों के निर्माण, विकास और खरीद में सक्षम बनाने सहित गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा. बता दें कि केंद्र ने पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त भी 1100 करोड़ का रूरल डेवलेपमेंट फंड रोक लिया था. जब सरकार ने ग्रामीण विकास का पैसा किसानों की कर्ज माफी में बांट दिया था.