Punjab News: पंजाब कैबिनेट (Cabinet) ने शुक्रवार को एक ऐसी योजना को लागू करने को मंजूरी दी है जो राज्य भर के सरकारी स्कूलों का ''उचित'' रख-रखाव सुनिश्चित करेगी. सरकारी बयान में यहां कहा गया है कि राज्य भर में सरकारी स्कूलों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए, कैबिनेट ने राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए हरी झंडी दे दी है. इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा स्कूल परिसरों की स्वच्छता, सफाई, सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाएगी.
ग्रुप C और D के रिक्त पदों को भरने की मिली मंजूरी
योजना के लिए कहा गया है कि स्कूल प्रशासन को छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों को सुचारू और परेशानी मुक्त तरीके से चलाने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मिल्कफेड और इससे संबद्ध दुग्ध संघों में ग्रुप सी और डी श्रेणी के 500 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने को भी मंजूरी दी गई.
दुग्ध बाजार सुनिश्चित करने से होगा लाभ
बयान में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य मिल्कफेड और उससे संबद्ध दुग्ध संघों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए कर्मचारियों की कमी को दूर करना है. बयान के अनुसार इससे दुग्ध उत्पादकों और किसानों को मूल्य संवर्धन और उत्पादन के कुशल विपणन के माध्यम से एक आकर्षक दुग्ध बाजार सुनिश्चित करने में लाभ होगा. इसी तरह, यह मिल्कफेड द्वारा उत्पादित दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में और सुधार करके उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करेगा. बयान के अनुसार बैठक में अन्य निर्णय भी किए गए.
स्कूलों की साफ-सफाई, और मैनेजमेंट के लिए 33 करोड़ का फंड जारी
वही आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट बैठक में स्कूलों की साफ-सफाई और सुरक्षा समेत चार बड़े फैसलों पर मोहर लगी है. इसके अलावा स्कूलों की साफ-सफाई, सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए 33 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के करीब 14 हजार लोगों को नौकरी दी जाएगी. पंजाब में पहली बार सफाई सेवक और चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे. भर्ती बैकडोर एंट्री नहीं बल्कि पारदर्शिता के साथ की जाएगी.
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