Punjab Cabinet Meeting: चुनाव के बाद जालंधर के लिए बड़ा ऐलान, स्टाफ को UGC स्केल की मंजूरी, पढ़ें कैबिनेट मीटिंग के अहम फैसले

पंजाब सरकार की कैबिनट बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए. राज्य के 582 सिविल वेटरिनरी अस्पतालों में वेटरिनरी फार्मासिस्टों और सफाई सेवकों जैसे सर्विस प्रोवाइडरों के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान

Punjab News: पंजाब कैबिनट की बैठक में बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया गया. इसके फैसले के तहत अब ‘गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय’ (जीएडीवीएएसयू) के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वेतनमान को लागू करने की मंजूरी दे दी है. एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है. बयान के मुताबिक, यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

चंडीगढ़ से बाहर हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक
चंडीगढ़ के बाहर यह इस तरह की दूसरी बैठक थी, इससे पहले 28 अप्रैल को लुधियाना में पहली बैठक का आयोजन किया गया था. बयान में कहा गया है कि यूजीसी के वेतनमान को लागू करने के फैसले से पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पंजाब को अग्रणी बनाने के लिए ठोस प्रयास करने में मदद मिलेगी. बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने पंजाब राजस्व पटवारी (वर्ग-तीन) सेवा नियम, 1966 और पंजाब राजस्व पटवारी (वर्ग-तीन) सेवा नियम 2023 के मसौदे को रद्द करने को भी मंजूरी दे दी. 

घटाई गई पटवारी अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण अवधि
बयान के मुताबिक, नए नियमों के अनुसार पटवारी अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है. मंत्रिमंडल ने विभाग की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के लिए आबकारी तथा कराधान विभाग में 18 नए पद सृजित करने और सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल (पटियाला) और सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी (पटियाला) को गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय (होशियारपुर) में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दे दी है.

कराधान एवं आबकारी विभाग में 18 पदों को मंजूरी
कैबिनट की बैठक में कराधान एवं आबकारी विभाग में एसएएस काडर के 18 पद सृजित करने को लेकर फैसला लिया गया है. बता दें कि इस विभाग का मुख्य कार्य जीएसटी, वैट, एक्साइज और अन्य टैक्स इकट्ठा करना है. ऐसे में विभाग के लेखा संबंधी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एसएएस कॉडर के 18 पदों को मंजूरी दी गई है.