Old Pension Scheme: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने सोमवार को कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने पर उनकी सरकार विचार कर रही है. राज्य के अधिकतर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जिसे 2004 में बंद कर दिया गया था. दरअसल भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि "मेरी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने पर विचार कर रही है. मैंने मुख्य सचिव से इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता पर गौर करने को कहा है. हम कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं."
नई पेंशन योजना
बता दें कि, नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन में से 10 फीसदी कटौती होती थी, उतना ही सरकार मिलाकर उसे निवेश करती थी. ये निवेश शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव पर आधारित होता था. रिटायरमेंट पर उसका जितना पैसा बनता था, उसका 60 फीसदी उन्हें भुगतान करने का प्रावधान था. शेष 40 फीसदी पैसा फिर से निवेश करने का प्रावधान था. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मौत पर उनके आश्रित पति-पत्नी को किसी तरह की पेंशन का प्रावधान नहीं था और ये 40 फीसदी राशि भी सरकार के पास चली जाती थी. अब कर्मचारियों को इससे छुटकारा मिल जाएगा. नई पेंशन स्कीम पेंशन का प्रावधान ना के बराबर था.
पुरानी पेंशन योजना
ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को उसके मूल वेतन का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है. इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शामिल होता है, साथ ही DA भी शामिल होता है. आम कर्मचारियों की तरह की पेंशनधारियों को भी हर 6 महीने में DA में होने वाले बदलाव का लाभ मिलता है. इसके साथ ही पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का लाभ मिलता है. पेंशनधारी के 80 वर्ष उम्र होने पर मूल पेंशन का 20 फीसदी बढ़ोत्तरी होता है, जो 85 साल होने पर 30 फीसदी, 90 साल होने पर 40 फीसदी, 95 साल होने पर 50 फीसदी और 100 साल होने पर 100 फीसदी बढ़ता है.
झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू
झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बृहस्तिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. ये योजना 1 सितम्बर 2022 से लागू होगी. इसके लागू होने के साथ ही 1 दिसंबर 2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना खत्म हो जाएगी.
राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू
राजस्थान के 5.50 लाख सरकारी कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू करने की घोषणा के बाद सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने अब 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन से कटौती खत्म करने की घोषणा की थी. जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन से हर माह होने वाली ₹10 की कटौती को अप्रैल महीने से खत्म कर दिया गया है. इससे पूर्व हुई कटौती को पेंशनर मेडिकल कॉलेज की राशि आरजीएचएस में समायोजित करने के बाद बचे हुए रुपए को रिटायरमेंट के वक्त ब्याज सहित देने की घोषणा की गई है.
छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी. राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन लम्बे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे. इसको लेकर वित्त विभाग ने 1 अप्रैल को पुरानी पेंशन योजना के संबंध में निर्देश जारी किया है. इसके बाद अब भविष्य निधि में मूल वेतन का 12 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया है.
ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
इसी प्रकार वर्ष 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए की जा रही 10 प्रतिशत मासिक कटौती अब 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई है. जारी निर्देश में ये भी उल्लेख किया है कि सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्योरा संचालनालय, कोष लेखा और पेंशन स्तर पर अलग से रखा जाएगा, इसके साथ संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित होने पर ये राशि उसमे दर्शायी जाएगी.