Punjab Students Internet Allowance: देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास का आयोजन किया जा रहा है. इसी के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लास में भाग लेने में मदद करने के उद्देश्य से, पंजाब सरकार ने छात्रों को एकमुश्त इंटरनेट भत्ता देने का फैसला किया है. इसके तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को दो हज़ार रूपये दिए जायेंगे. कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस फैसले से लगभग 8.67 लाख छात्रों को सीधे मदद मिलेगी.


पशु आवासों को भी मिलेगा फंड
पंजाब सरकार की कैबिनेट ने पशुओं के देख-रेख और उनके रख-रखाव के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया. इस फैसले के तहत, कैबिनेट ने 6.65 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी. जिसमें से 4.03 करोड़ रुपये 20 सरकारी पशु आवास की बकाया देनदारियों को अदा करने जबकि अगले तीन महीनों के लिए इन पशु आवासों के रख-रखाव और उनके भोजन के लिए 2.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया है. 


आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के भी मानदेय में होगी वृद्धि 
मंत्रि-परिषद ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला किया है. इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1400 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में एक हजार रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 1050 रुपये हर महीने की वृद्धि स्वीकृति दी है. 


वहीं राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2023 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में सालाना बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है. जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं 500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 250-250 रुपये की सालाना बढ़ोत्तरी का फैलसा किया है. आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, इस फैसले से राज्य के खजाने पर तत्काल 72 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा और उसके बाद हर साल सरकारी खजाने 23.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.


ओलंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी मिला तोहफा
बीते साल जुलाई से अगस्त महीने में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश का नाम रौशन करने वाली भारतीय टीम के पंजाबी हॉकी खिलाड़ियों को उनके शानदार खेलों के लिए सरकार ने तोहफों के सौगात दी है. इसके तहत ऐसे खिलाड़ी जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उन्हें पंजाब सिविल सेवा या पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्ति के पेशकश को मंजूरी दी है. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने खेल मंत्री परगट सिंह के साथ सात खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा.


इंडिया एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री चरण जीत सिंह चन्नी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान को उनके पद को प्रमोट करने का भी फैसला किया, इस फैसले के बाद उनका हालिया DSP से पुलिस अधीक्षक के पद पर सेवाएं देंगे. 
 
इसके अलाव पंजाब कैबिनेट ने "पंजाब गवर्नमेंट रोज़गार गारंटी फॉर यूथ स्कीम" (PRAGTY) 2022′ को भी मंज़ूरी दी है.


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