पंजाब की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है. पंजाब के किसान प्रमुख रूप से गेहूं और धान की खेती करते हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं पर कार्य कर रही है. मान सरकार की नीतियों से पंजाब में किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है. मान सरकार किसानों को धान और गेहूं की खेती से बाहर लाकर फसल विविधीकरण योजना से उन्नत बनाने की तैयारी में हैं. फसल विविधीकरण का उद्देश्य जल-गहन फसल पद्धति को कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर कम जल-गहन फसलों से बदलना है. पंजाब में कृषि-जल चुनौतियों को कम करने के लिए जल उपलब्धता को एक अनुकूल रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.
क्या है फसल विविधीकरण?
मान सरकार पंजाब में खेती करने वाले मेहनती किसानों को फसल विविधता के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए मान सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 575 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा है. यह राशि फसल विविधीकरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जाएगी.
योजना के तहत पंजाब वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे किसानों की समृद्धि बढ़ेगी. मान सरकार मिट्टी का स्वास्थ्य और गिरते जलस्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है.
पंजाब में किसानों को कपास की खेती करने के लिए तकनीकी जानकारी देने के उद्देश्य से 'मिशन उन्नत किसान' शुरू किया गया है. इसके तहत राज्य के तकरीबन 87,000 किसानों को कपास के बीज पर 33 फीसदी सब्सिडी दी गई है.
वैकल्पिक खेती के लिए सब्सिडी
वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. इस योजना के तहत पंजाब का कोई भी किसान अधिकतम पांच हेक्टेयर तक क्षेत्र पर फसल विविधीकरण योजना का लाभ उठा सकता है.
मान सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में दो बराबर किश्तों में जमा की जाएगी. पहली किस्त डिजिटल फसल सर्वेक्षण और कृषि मैपर एप के माध्यम से सत्यापन के बाद व दूसरी किस्त कटाई के तुरंत बाद हस्तांतरित की जाएगी.
फसलों का मूल्यवर्धन
पंजाब में मान सरकार का मानना है कि मूल्यवर्धन के बिना फसल विविधीकरण के माध्यम से कृषि में सुधार के वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे. इसलिए पैग्रेक्सको को चालू वर्ष में पहले ही प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जा चुके हैं.
किसानों की समृद्धि के लिए तत्परता से कार्य कर रही मान सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए 13,784 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मान सरकार की नीतियों से पंजाब में खेती और किसानों की तरक्की बढ़ रही है.
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