पंजाब सरकार इस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. इसी बीच पंजाब सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया है, गुरुवार को खनन विभाग के अधिकारियों के साथ खनन मंत्री हरजोत बैंस की बैठक हुई. इस बैठक के बाद पंजाब सरकार ने रोपड़ जिले के खेड़ा कलमोट में सभी क्रशरों को सील करने का आदेश दिया है, पंजाब सरकार का यह फैसला सरकार की फीस जमा नहीं करने के चलते आया है.
इस बैठक में खनन मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि वह विभाग में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि रेत और बजरी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाए. खबरों की मानें को इस खदान का ठेका जम्मू के एक रेत ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन उसने असली खदान से न केवल रेत और बजरी निकाली, बल्कि पहाड़ियों से भी बजरी निकालना शुरू किया. जिसके कारण पहाड़ियों में कटाव पड़ गया और यह क्षेत्र के लिए खतरा पैदा करने जैसा है.
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इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए खनन विभाग के आला आधिकारियों की सीएम भगवंत मान के साथ कुछ दिन पहले बैठक हुई थी. इस बैठक में फैसला लिया गया था कि सभी माइनिंग साइट पर हो रहे काम की देख रेख के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे. इसके साथ ही हर एक लीगल साइट पर बोर्ड भी लगाया जाएगा और वहीं माइनिंग साइट पर धांधली को रोकने के लिए ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी. माइनिंग साइट पर हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए आप सरकार ने छह महीने के भीतर नई पॉलिसी जारी करने का ऐलान कर रखा है.