पंजाब सरकार को वित्तीय संकट के बीच एक और बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार 30 जून के बाद राज्यों को दी जा रही जीएसटी मुआवजा राशि बंद कर देगी, इससे पंजाब सरकार का राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा. इस समय पंजाब सरकार को 18 हजार करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजा राशि के रूप में मिल रहे हैं जो अब मिलने बंद हो जाएंगे. इस तरह से पंजाब को चालू वित्त वर्ष में केवल एक क्वाटर की राशि ही मिलेगी. इस साल की पहली तिमाही के लिए जून अंत तक 4500 करोड़ रुपये मिलेंगे और चालू वित्त वर्ष में कमी 13,500 करोड़ रुपये होगी.
इस हिसाब से पंजाब का राजकोषीय घाटा अगले साल से सालाना 18,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा. पंजाब सरकार को वित्तीय संकट के बीच काफी परेशानी मिल रही है, क्योंकि चुनावी वादों को आप सरकार पूरा करने में लगी है. जहां आप सरकार ने पहले ही 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया है, इस वित्तीय संकट में चुनावी वादों को पूरा करने में पंजाब सरकार के सामने काफी चुनौतियां हैं.
पंजाब की आप सरकार जहां मुफ्त बिजली और अन्य क्षेत्रों को सब्सिडी पर सालाना 10,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है. इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह हर महीने 18 से ऊपर की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये देगी. इस बात की जनकारी खुद सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने देते हुए कहा था कि इस साल जून में पेश किए जाने वाले बजट पंजाब सरकार इस वादे को पूरा करेगी. इस योजना में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, जिसके लिए पंजाब सरकार हर साल 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर सकती है.