Punjab News: पंजाब को केंद्र सरकार से 3,670 करोड़ रुपये का लंबित माल एवं सेवा कर (GST) मुआवजा मिल गया है. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को यह जानकारी दी है. केंद्र से यह जीएसटी क्षतिपूर्ति जुलाई, 2017 से लेकर मार्च, 2022 तक के लिए मिली है. वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि राज्य के उत्पाद एवं कराधान विभाग ने केंद्र के समक्ष लंबित जीएसटी मुआवजे का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्य को 3,670.64 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश दे दिए हैं.
चीमा ने निर्मला सीतारमण का जताया आभार
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बकाया मुआवजा राशि जारी करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया. इसके साथ ही उन्होंने बकाया मुआवज़ा राशि को प्राप्त करने के लिए आबकारी और कराधान विभाग, पंजाब के फील्ड और मुख्य दफ़्तर के अधिकारियों के काम की सराहना की. चीमा ने बताया कि आबकारी और कराधान विभाग ने यह उपलब्धि वित्त कमिश्नर कराधान विकास प्रताप और कमिश्नर कराधान अर्शदीप सिंह थिंद की सीधी की निगरानी और नेतृत्व के अधीन मिली है. इसके साथ ही उन्होंने प्रमुख सचिव वित्त ए.के. सिन्हा, सचिव व्यय मोहम्मद तय्यब और विशेष सचिव वित्त यशनजीत सिंह समेत वित्त विभाग के अधिकारियों कार्यों का सराहना की.
आरडीएफ का फंड जारी करने के लिए 6 बार लिखा पत्र
इसके अलावा पंजाब सरकार केंद्र सरकार से ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) जारी करवाने के लिए 6 बार केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है. वहीं अब पंजाब सरकार को केंद्र सरकार से 3,670 करोड़ रुपये का लंबित माल एवं सेवा कर मुआवजा मिला है. इससे पहले पंजाब सरकार का केंद्र पर विभिन्न योजनाओं और मदों के तहत लगभग 6800 करोड़ रुपए बकाया था. सीएम इसको लेकर विभिन्न विभागों के मंत्रियों-केंद्रीय मंत्रियों से मिलते रहे है. पंजाब सरकार केंद्र सरकार पर आरडीएफ के 4000 करोड़ रुपए, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंट के 1600 करोड़ रुपए, एनएचएफ के 600 करोड़ रुपए और जीएसटी के करीब 600 करोड़ रुपए बकाया थे, जिसमें से अब 3,670 करोड़ रुपए मिल गए है.
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