Punjab News: ग्रामीण विकास फंड (RDF) और नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) को लेकर अब पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार और बढ़ने वाली है. केंद्र सरकार द्वारा आरडीएफ और एनएचएम का पैसा नहीं दिए जाने को लेकर अब पंजाब सरकार आर-पार की लड़ाई करने के मूड में नजर आ रही है. आरडीएफ और एनएचएम की राशि को लेकर अब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है. लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस विवाद को अदालत के बाहर ही निपटा लेने की कोशिश करना चाहते हैं.
विधानसभा सत्र में की थी केंद्र की निंदा
आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के पिछले दिनों हुए सत्र के दौरान भी आरडीएफ और एनएचएम का पैसा जारी नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार की निंदा की थी. इस विधानसभा सत्र के दौरान हीं सीएम मान की तरफ से कहा गया था कि अगर केंद्र सरकार पंजाब के बकाया फंडो का भुगतान नहीं करेंगी तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. वहीं अब मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों की माने तो पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है. लेकिन उससे पहले सीएम मान पीएम मोदी से मिलने वाले है. जिसको लेकर पीएमओ से समय मांगा गया है. लेकिन अभी मुलाकात का समय तय नहीं हुआ है.
5800 करोड़ रुपये बकाया राशि का इंतजार
पंजाब सरकार के आरडीएफ और एनएचएम के अलावा अन्य योजनाओं के केंद्र सरकार की तरफ से 5800 करोड़ रुपए बकाया है. जिसको लेकर सीएम मान से लेकर कई कैबिनेट मंत्री भी कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर चुके है. लेकिन उन्हें बार-बार सिर्फ आश्वासन दिया गया लेकिन केंद्र की तरफ से नई शर्तें लगाकर बकाया राशि जारी नहीं की गई. यहीं नहीं पंजाब सरकार की तरफ से इस सबंध में कई पत्र भी लिखे जा चुके है. इसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया.
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