Punjab Governor to AAP Governement: पंजाब में यह देखते हुये कि राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के दौरान प्रदेश का कर्ज लगभग 50 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ गया है, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शुक्रवार (22 सितंबर) को सरकार से इस बड़ी राशि के उपयोग का विवरण मांगा. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को पत्र लिख कर 5 हजार 637 करोड़ रुपये की 'लंबित' ग्रामीण विकास निधि (RDF) का मुद्दा उनसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने का अनुरोध किया.
सीएम भगवंत मान के पत्र के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना उचित होगा. मुख्यमंत्री ने गुरुवार (21 सितंबर) को राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र के साथ यह मसला उठाया था. इसे प्रधानमंत्री के स्तर पर भी उठाया गया, लेकिन केंद्र ने आरडीएफ का 5,637.40 करोड़ रुपये का बकाया अब तक जारी नहीं किया है.
'सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा उचित'
राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने जवाब में लिखा, 'मुझे 5 हजार 637 करोड़ रुपये की ग्रामीण विकास निधि के संबंध में आपका पत्र मिला है और इस मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने के लिए मेरे हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है. सबसे पहले, मैं बताना चाहूंगा कि मैं पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं.' उन्होंने कहा, 'मीडिया रिपोर्टों से मुझे पता चला है कि मुझसे संपर्क करने से पहले आप भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं. इस मुद्दे पर कुछ भी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना उचित होगा.'
राज्यपाल ने राज्य सरकार से मांगा था खर्च का विवरण
इस मुद्दे पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली भगवंत मान सरकार पर जुलाई में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पत्र में लिखा, 'इसके अलावा, मुझे पता चला है कि आपके शासन के दौरान पंजाब का कर्ज लगभग 50 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ गया है. इस बड़ी राशि के उपयोग का विवरण दिया जाए ताकि मैं प्रधानमंत्री को आश्वस्त कर सकूं कि धन का उचित उपयोग किया गया है.'