Punjab Stubble Burning: किसानों का एलान- नहीं भरेंगे पराली जलाने पर लगा जुर्माना, वापस करवाएंगे पंजाब सरकार का फरमान
Stubble Burning in Punjab and Haryana:पराली जलाने पर सरकार की सख्ती को लेकर किसानों का कहना है कि प्रदूषण इंडस्ट्री से ज्यादा बढ़ा है. लेकिन किसानों को निशाना बनाया जा रहा है.
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Punjab News: सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सख्ती के बाद पंजाब और हरियाणा सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है. जिसको लेकर अब किसान सरकार के खिलाफ लामबंद होने की तैयारी में दिखाई दे रहे है. हरियाणा और पंजाब के किसानों ने डीसी कार्यालय को घेरने का एलान किया है. यहीं नहीं किसान संगठनों की तरफ से किसानों को कहा जा रहा है कि पराली जलाने के ऊपर जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो ना दें. किसानों संगठनों की तरफ से फरमान को वापस करवाने की बात कही जा रही है.
पंजाब में करीब 400 किसानों पर दर्ज हुई FIR
आपको बता दें कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के बढ़ने के बाद भगवंत मान सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए 400 से ज्यादा किसानों पर FIR दर्ज की. पराली जलाने को लेकर किसानों पर जुर्माने किए जा रहे है. अकेले अमृतसर जिले की बात करें तो यहां के किसानों से अब तक 6.50 लाख रुपए का जुर्माना लिया जा चुका है. जिसको लेकर अब किसान संगठन एकजुट हो रहे है. उन्होंने ऐलान किया है कि 20 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के किसान सभी डीसी ऑफिसों का घेराव करेंगे.
फरमान वापस करवाने की तैयारी में किसान
किसानों संगठन एक तरफ किसानों को फाइन ना देने की अपील कर रहे है. वहीं दूसरी तरफ सरकार से फाइन वापस करने की मांग कर रहे है. किसान संगठनों का कहना है कि पासपोर्ट रद्द करना, किसानों को लाल लकीर में रखना सरकार ये सभी फरमान वापस लें. वहीं किसानों पर दर्ज एफआईआर भी रद्द की जाएं.
सख्ती के बाद पराली जलाने की घटनाओं में कमी
वहीं पंजाब की बात करें तो सरकार के सख्ती के बाद पराली जलाने की घटनाओं में 50 प्रतिशत तक की कमी आई है. अभी बीते दिनों पराली जलाने के 1150 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं शनिवार को प्रदेश में पराली जलाने के मामलों की संख्या घटकर 637 पर पहुंची.
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