Chandigarh News: पंजाब के बच्चों को चंडीगढ़ प्रशासन प्री-नर्सरी और नर्सरी स्तर पर अपने स्कूलों में दाखिला ना देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, एनएसयूआई के प्रधान ईशरप्रीत सिंह सिद्धू और पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्ठल ने चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले पर आपत्ति जताई है. राजा वडिंग का कहना है कि शिक्षा सबके लिए एक मौलिक अधिकार है. लेकिन कुछ बच्चों से ये अधिकार कैसे छीना जा सकता है.
जबकि अभी वर्तमान में चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में पंजाब के 40 फीसदी से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे है. चंडीगढ़ प्रसाशन का फैसला बच्चों के अधिकारों को उनसे छीन रहा है.
राजा वडिंग ने केंद्र सरकार पर खड़े किए सवाल
कांग्रेस नेता राजा वडिंग ने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर केंद्र सरकार अपना प्रभाव दिखा रही है. बीजेपी की केंद्र सरकार सीधे पंजाब के लोगों को प्रभावित करने का काम कर रही है. पंजाब पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है ऐसे में उनके ऊपर विपरीत निर्णय क्यों सौंपे जा रहे है. चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार कम करने की दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे है. चाहे वो पंजाब की कारों की पार्किंग पर शुल्क लगाना हो चाहे फिर अब बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने ना देना हो.
पूर्व मुख्यमंत्री ने भी किया विरोध
पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्ठल ने चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले का विरोध किया. उन्होंने कहा कि शिक्षा मानव विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है. भट्ठल ने कहा कि हम पंजाब के लोगों को बुनियादी मानवाधिकार से वंचित करने की इजाजत नहीं दे सकते. क्योंकि ये फैसला उन सिद्धांतों के विपरीत है जिसके आधार पर हमारे संविधान को राष्ट्र बनाया गया है.
‘NSUI प्रधान बोले पक्षपाती कदम बर्दाश्त नहीं’
वहीं इस मामले को लेकर एनएसयूआई के प्रधान ईशरप्रीत सिंह सिद्धू की भी प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन का ये पक्षपाती कदम बर्दाश्त नहीं होगा. पंजाब के लोगों के साथ सीधे तौर पर भेदभाव किया जा रहा है. सिद्धू ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पंजाब को हाशिए पर धकेलने और चंडीगढ़ से उनके अधिकारों को कम करने का प्रयास कर रही है.
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