Punjab Government: दिल्ली (Delhi) के बाद पंजाब (Punjab) ऐसा दूसरा राज्य है, जहां आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार बनी है. पंजाब के सीएम पद की शपथ लेते ही भगवंत मान (Bhagwant Mann) एक्शन में हैं. इस बीच खबर आ रही है कि पंजाब में विधायकों को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह प्रदेश की आप सरकार 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' शुरू करेगी. गौरतलब है कि इस योजना के तहत दिल्ली में एक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाते हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान एमएलए एलएडी योजना के तहत हर विधायक के लिए सालाना 10 करोड़ रुपये अलग करना चाहते हैं. दरअसल सीएम भगवंत मान विधायकों के लिए फंड बढ़ाने के पहले से समर्थक रहे हैं. सीएम भगवंत मान के एक सहयोगी के मुताबिक सांसदों के विपरीत पंजाब में विधायकों के पास अपना खुद का फंड नहीं है, जिसे वे अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग कर सकें. अगर उन्हें हर साल 10 करोड़ रुपये मिलते हैं, तो वे अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं.
दिल्ली सरकार ने 4 से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया
दिल्ली में आप सरकार ने एमएलए एलएडी फंड को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया था. देश में कई राज्यों में एमएलए एलएडी योजना काम कर रही है. पंजाब के विधायकों ने भी इसी तरह की योजना की मांग की है, जिसके तहत फंड को अलग रखा गया है. हालांकि पंजाब सरकार फिलाहल गंभीर धन संकट का सामना कर रही है. आपको बता दें कि सांसदों को एमपी लैड योजना के तहत हर साल 5 करोड़ रुपये मिलते हैं.
पेंशन को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है मान सरकार
इसके साथ-साथ मान सरकार विधायकों के हर कार्यकाल के लिए पेंशन की प्रथा को खत्म करने पर भी काम कर रही है. ऐसे में एक विधायक के लिए एक पेंशन किए जाने की संभावना है. पंजाब में विधायकों को हर कार्यकाल के लिए 75,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन मिलती है. पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पहले ही सरकार को पत्र लिख चुके हैं कि वह कोई पेंशन नहीं लेंगे और इसे सार्वजनिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाए.
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