Punjab News: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है. राज्य में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनैतिक पार्टियां किसानों को साधने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती. अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किए जाने को लेकर एक कानून लागू किया जाएगा.
शिअद अध्यक्ष ने विभिन्न स्थानों पर जन सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस प्रकार की कई शिकायतें मिली हैं कि चीनी मिल किसानों को एक-एक साल की देरी से भुगतान कर रही हैं. बादल ने कहा, ''यह अस्वीकार्य है. नए कानून के तहत यदि मिल मालिक गन्ना पेराई के तीन महीने के भीतर किसानों का बकाया भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध दर्ज किए जाने का प्रावधान होगा.''
अकाली ने बीएसपी के साथ किया है गठबंधन
बादल मुकेरियां से पार्टी उम्मीदवार सरबजोत साबी के समर्थन में जन रैलियों को संबोधित कर रहे थे. बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि गन्ना किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित 360 रुपये प्रति क्विंटल का राज्य एसएपी मिले.
शिरोमणि अकाली दल तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर एनडीए से अलग हो गई थी. शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है. अकाली दल अब तक विधानसभा चुनाव के लिए अपने 83 उम्मीदावों की घोषणा कर चुकी है. बीएसपी के हिस्से में 20 सीटें आ सकती हैं, जबकि बाकी 97 सीटों पर अकाली दल के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे.
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