Punjab News: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को पंजाब एडवायजरी कमेटी के सलाहकार पैनल का अध्यक्ष बनाए जाने के एक दिन बाद यानी मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सांसद की नियुक्ति को चुनौती दी गई है. इस मामले में वकील जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि यह नियुक्ति अवैध, मनमानी और केंद्र और राज्य सरकारों के गैर- मौजूद कानूनों का उपयोग है. वहीं वकील ने यह भी तर्क दिया कि चड्ढा की नियुक्ति संविधान के खिलाफ है क्योंकि बाहरी व्यक्ति राज्य विधानसभा का हिस्सा नहीं है.
लगातार विपक्ष के हमले और आलोचना के बीच भगवंत मान सरकार ने सोमवार को राघव चड्ढा को जनहित के मामलों में राज्य एडवायजरी कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था. सासंद की नियुक्ति पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग मान सरकार की आलोचना की है. साथ ही मान पर कमेची के माध्यम से चड्ढा ज्यादा शक्ति देने का आरोप लगाया है. वारिंग का कहना है कि राघव को अध्यक्ष नियुक्त करना उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त करना है.
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विपक्ष ने बोला हमला
राजा वारिंग ने एक ट्वीट में कहा, पंजाबियों ने इस बदलाव के लिए वोट नहीं दिया है. ऐसा लगता है कि भगवंत मान जी ने पंजाब सरकार को अनुबंध पर सौंप दिया है. शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भी आप के नेतृत्व वाली सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस कदम ने शो मैनेजर चड्ढा को औपचारिक रूप से मंच पर ला दिया है.
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