SKM Rejects MSP Panel: संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने मंगलवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकार की समिति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निरस्त किए जा चुके कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले तथा कथित किसान नेता इसके सदस्य हैं. सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हुए इस तरह की एक समिति के गठन का वादा किया था. जिसके आठ महीने बाद सोमवार को MSP पर एक समिति का गठन किया गया.
किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि हमने संयुक्त किसान मोर्चा के गैर-राजनीतिक नेताओं की एक बैठक की है. जिसमें सभी नेताओं ने सरकार के समिति को खारिज कर दिया है. सरकार ने उन तथा कथित किसान नेताओं को इस समिति में शामिल किया है, जिनका तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हमारे आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था.
कॉरपोरेट के लोग MSP समिति के सदस्य
कोहर ने कहा कि सरकार ने कुछ कॉरपोरेट लोगों को भी MSP समिति का सदस्य बनाया है. पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSP पर कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा
दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने तीन नाम कमिटी के लिए नहीं दिया है. आज भी 3 जगह खाली है. किसान खुलकर अपनी बात रखें. किसान अपना सुझाव दें और हम सुनने के लिए तैयार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की कोशिश काम में बाधा डालने की है. MSP पर सरकार ने कमिटी बना दी है और सभी लोग इसमें हैं.