Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार को किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) ने घेर लिया है. संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार पर सिर्फ घोषणाएं करने का आरोप लगाया है. संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि भगवंत मान (Bhagwant Mann) की सरकार ये नहीं बता रही है कि उसकी घोषणाएं लागू कैसे होंगी.


संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भगवंत मान की सरकार के खिलाफ बयान जारी किया गया. इस बयान में कहा गया है, ''आम आदमी पार्टी की सरकार जो वादे कर रही है उन्हें लागू करने के रास्ते नहीं अपना रही है.''


संयुक्त किसान मोर्चा ने बिजली फ्री करने के वादे पर शर्तें लगाने को लेकर भी पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए. संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सतबीर सिंह वालिया और मंजित सिंह ने कहा, ''सरकार ने 35 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का एलान किया था. लेकिन अब इन कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. बिजली फ्री का वादा पूरा करते हुए भी आम आदमी पार्टी की सरकार शर्तें लगा रही है.''


एसकेएम ने उठाया यह मुद्दा


इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने सीएम भगवंत मान के सामने गर्म ज्यादा पढ़ने की वजह से गेहूं की फसल को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया था. एसकेएम की मांग है कि किसानों को सरकार फसल खराब होने की वजह से गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस दे.


सीएम भगवंत मान ने पिछले हफ्ते किसान नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया था. हालांकि भगवंत मान की सरकार किसानों को गेहूं खराब होने पर किस तरह से राहत मुहैया करवाएगी इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है.


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