SYL Canal Dispute: पंजाब में गरमाया एसवाईएल का मुद्दा, सीएम मान के घर के बाहर BJP का प्रदर्शन

SYL Canal News: पंजाब में शनिवार को एसवाईएल के मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि हम पंजाब का पानी कहीं नहीं जाने देंगे.

(चंडीगढ़ में एसवाईएल मुद्दे को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन)

Punjab News: पंजाब में एसवाईएल (SYL) के मुद्दे को लेकर बीजेपी (BJP) नेताओं ने चंडीगढ़ (Chandigarh) में सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस बीच पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. इससे पहले एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ (Sunil Jakhar) ने सीएम भगवंत मान के आवास का घेराव करने की बात कही थी.

सुनील जाखड़ ने कहा, "मैं भारत के लोगों से जागरूक रहने का अनुरोध करता हूं. आम आदमी पार्टी धोखे से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, वे मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. हम पंजाब का पानी कहीं नहीं जाने देंगे. हम सीएम भगवंत मान के आवास का घेराव करेंगे. बीजेपी उन्हें अपने राजनीतिक लाभ के लिए पंजाब के उद्देश्यों में हेरफेर नहीं करने देगी."

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने क्या कहा?

दूसरी तरफ एसवाईएल विवाद पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का कहना है, "पानी का मुद्दा हमेशा दो तटीय राज्यों के बीच होता है. पहली बात यह है कि पानी का मालिक कौन है. पंजाब में पानी का मालिक पंजाब है. पंजाब में 70 प्रतिशत पानी बाहर जा रहा है जबकि केवल 30 फीसदी यहां रह गया है. हमने केंद्रीय भंडारण के लिए धान देकर अपना पर्यावरण बर्बाद कर दिया. पंजाब में पानी नहीं है, पहले यह 17 एमएएफ (मिलियन एकड़-फुट) था और अब यह 12 एमएएफ है. सुप्रीम कोर्ट ने सही बात कही है, पहले यह विचार करना चाहिए कि वास्तव में कितना पानी है."

अकाली दल ने की सरकार को बर्खास्त करने की मांग

इससे पहले शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से सुप्रीम कोर्ट में सतलुज यमुना लिंक नहर मामले का बचाव करते समय राज्य के हितों से समझौता करने के लिए सीएम मान के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने का आग्रह किया. पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री ने किस तरह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा है, जो राइपेरियन सिद्धांत का सीधा उल्लंघन करते हुए पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को देने पर अड़े हैं.