Punjab News: पंजाब में आज से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा कब्जाधारियों को 31 मई तक का दिया गया था अल्टीमेटम समाप्त हो गया है. इसलिए पंजाब सरकार आज से पंचायती, शामलात और अन्य सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी. पंजाब सरकार ने 10 जून तक कुल 6 हजार एकड़ सरकारी जमीन खाली करने का लक्ष्य रखा है.
सीएम मान ने दिया था 31 मई तक का अल्टीमेटम
आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने बीती 19 मई को ट्वीट कर लिखा था कि पंजाब में जिन लोगों ने पंचायत, शामलात, वन विभाग या अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे 31 मई तक अपना कब्जा खाली कर दें. क्योंकि अवैध कब्जे से निपटने के लिए पंजाब सरकार 1 जून से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. मुक्ति अभियान चलाया जाएगा. दरअसल, पंजाब में सरकारी और पंचायती जमीन पर काफी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है.
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किया अतिक्रमण
ग्रामीणों क्षेत्रों ही नहीं शहरों में सरकारी और पंचायती जमीनों पर कब्जा किया गया है. इसमें कब्जाधारियों में कई प्रभावशाली लोगों से लेकर नेता तक शामिल है. पंजाब में पिछली सरकारों ने भी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी थी लेकिन फिर भी उसपर कोई असर नहीं हुआ.
‘6 हजार एकड़ जमीन खाली कराने के वारंट जारी’
इस बारे में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया था कि कुल छह हजार एकड़ सरकारी जमीन खाली करने का वारंट जारी किया गया है. उन्होंने कहा था कि इस कार्रवाई में किसी तरह की कोई कानूनी बाधा नहीं है. इसके अलावा करीब 20-25 हजार एकड़ सरकारी जमीन है, लेकिन इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों व विभागीय न्यायालयों में मामले विचाराधीन हैं.