'मनमोहन सिंह भी करते थे तारीफ...', NPS और UPS के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान

Unified Pension Scheme: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2004-2014 के दौरान कांग्रेस सरकार ने एनपीएस का विरोध नहीं किया था. वहीं, मंत्री मेघवाल ने कहा कि UPS कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, फाइल फोटो

Source : PTI

Arjun Ram Meghwal on UPS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान किया है. अब कर्मचारी अपने लिए पहले से चल रही (नई पेंशन स्कीम) NPS और UPS में से किसी एक को अपने अनुसार चुन सकते हैं. हालांकि, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है. विपक्ष का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे फायदे वाली पेंशन स्कीम OPS है और उसे ही दोबारा लागू किया जाना चाहिए. 

अब विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साल 2004 से 2014 तक तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार का जिक्र कर कहा कि उस दौरान कांग्रेस को NPS से कोई समस्या नहीं थी. मंत्री ने कहा, "साल 2004 के आसपास NPS का कंसेप्ट आया. इसके बाद मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री पदभार संभाला. फिर साल 2004 से 2014 के बीच एक भी मनमोहन सिंह सरकार का न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया गया. वो खुद ही NPS की तारीफ करते थे."

#WATCH | Jodhpur, Rajasthan: Union Minister Arjun Ram Meghwal says, "... Britishers brought the Indian Penal Code because they wanted to punish Indians. PM MOdi brought Bharatiya Nyaya Sanhita because he wanted to give justice to Indians..."

On UPS, he says, "... New Pension… pic.twitter.com/XLmKSJ024G

— ANI (@ANI) August 26, 2024

'ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं था'
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "ये कांग्रेस का मुद्दा कभी था ही नहीं. साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार तो बनी पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस मुद्दे ढूंढने लगी. साल 2017 तक उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिला. फिर एक कर्मचारियों का मुद्दा लिया, जिसे इन्होंने उठा लिया."

'कर्मचारियों के लिए UPS सबसे फायदेमंद'- अर्जुन राम मेघवाल
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "जैसे ही ये मुद्दा नेशनल फ्रंट पर आया तो पीएम मोदी ने फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई. उस कमेटी ने सारे स्टेक होल्डर से चर्चा कर के फैसला लिया. इस फैसले के बाद NPS और UPS साथ में लागू की जा रही है. जिसे UPS में ज्यादा फायदा दिख रहा है, वो UPS अपना ले. मुझे लगता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में लिया गया बहुत बड़ा फैसला है."